UP News: प्रधानों का सरकार को अल्टीमेटम, 15 दिनों में संगठन की मांगें नहीं मानी गईं तो होगा बड़ा आंदोलन

UP News: अखिल भारतीय प्रधान संगठन (akhil bhartiya pradhan sangathan) के पंचायत अधिकार सम्मेलन संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने प्रदेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप अधिकार चाहते हैं। जिसमें स्वायत्त ग्राम सरकार की व्यवस्था है और 29 विभाग निश्चित हुए हैं, साथ ही करों का संग्रहण भी ग्राम सभा कर सकती है। श्री चौधरी ने 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम सभाओं को आवंटित धनराशि को 10 करोड़ करने की मांग रखी है और सुरक्षा हेतु ग्राम प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जितेंद्र चौधरी रमाबाई अंबेडकर मैदान में प्रदेश के कोने-कोने से आए लगभग 30, हजार नवनिर्वाचित प्रधानों को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने आज के कार्यक्रम असफल बनाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई पर दुख जताया और रैली में आने वाले हजारों प्रधानों को रास्ते में पुलिस द्वारा रोके जाने पर आक्रोश प्रकट किया।

उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए इसे फर्जी बता रहे थे, वह आकर रमाबाई मैदान में उपस्थित 30 हजार ग्राम प्रधानों से बात करके देखें। उन्होंने जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में प्रधानों के शामिल होने पर उन्हें बधाई दी।

सम्मेलन में 15 सूत्रीय मांग पत्र का अनुमोदन करतल ध्वनि से हुआ। जिसे शीघ्र ही सरकार को सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रेषित किया जाएगा। सम्मेलन में इस बात की सहमति भी बनी कि यदि संवैधानिक मांगों पर गंभीरता से विचार ना हुआ तो ग्राम प्रधान असहयोग आंदोलन भी चलाएंगे।

सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने किया और अध्यक्षता संगठन के संरक्षक शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी जी ने की। सम्मेलन को मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव धनंजय उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा, रामसेवक यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष संतोष यादव प. उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान समेत प्रदेश कार्यसमिति व समस्त जिला अध्यक्षों ने संबोधित किया। लखनऊ जनपद के जिला अध्यक्ष अमित राज ने आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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