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UP Ration Card: यूपी में अब नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, गेहूं-चावल के लिए देने होंगे इतने रूपये

UP Ration Card News: सरकार ने साल 2020 में कोरोना महामारी (Corona Virus) की पहली लहर के दौरान इस योजना की शुरूआत की थी। जिसे अब बंद करने का निर्णय लिया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 26 Aug 2022 4:46 AM GMT
UP: यूपी में अब नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, गेहूं-चावल के लिए देने होंगे इतने रूपये
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फ्री राशन योजना (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

UP Ration Card News: उत्तर प्रदेश में अब मुफ्त राशन के दिन लद गए हैं। प्रदेश सरकार ने 'फ्री राशन योजना' (Free Ration Scheme) बंद करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से कोटेदारों को इससे अवगत करा दिया गया है। अब राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशन का कार्डधारियों को भुगतान करना होगा। जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं दो और चावल तीन रूपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा।

सरकार ने साल 2020 में कोरोना महामारी (Corona Virus) की पहली लहर के दौरान इस योजना की शुरूआत की थी। जिसे अब बंद करने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के तहत केंद्र और राज्य की तरफ से मुफ्त राशन योजना (Free Ration Scheme) चला रही थी। सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद योगी सरकार ने जून तक इस स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया था।

जुलाई माह का राशन वितरण 25 से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा, जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं दो और चावल तीन रूपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। हालांकि, जून महीने का आयोडीन नमक, साबूत चना और रिफाइंड तेल मुफ्त दिया जाएगा, जो कि फ्री राशन स्कीम के तहत नहीं बंट पाया था। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

लाभार्थियों को दिया जाता है 5 किलो राशन

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 5 किलो राशन प्रति कार्ड धारक को दिया जाता है। वहीं अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो राशन एक कार्ड धारक को दिया जाता है। कोरोना काल से यह राशन मुफ्त दिया जा रहा था। प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड़ तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है। योगी सरकार के फ्री राशन योजना बंद करने के फैसले से प्रदेश के 15 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।

हालांकि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन सितंबर तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसे बंद करने का कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है।

Shreya

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