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UP News: यूपी से बड़ी खबर, SC-ST आयोग का गठन, पढ़ें कौन बना अध्यक्ष और किसको मिली क्या जिम्मेदारी

UP SC ST Commission Formation: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी।

Ramkrishna Vajpei
Published on: 27 Sept 2024 7:16 PM IST (Updated on: 27 Sept 2024 7:31 PM IST)
UP SC ST Commission Formation
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UP SC ST Commission Formation

UP SC ST Commission Formation: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 सपठित संशोधन अधिनियम 2007 एवं संशोधन अध्यादेश 2004 की धारा 4 की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में निम्नलिखित महानुभावों को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के रूप में नामित किये जाने की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसी के सात उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। आयोग का अध्यक्ष पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को तथा उपाध्यक्ष पूर्व विधायक बेचन राम तथा जीत सिंह खरवार को बनाया गया है।

इसके अलावा सदस्य हरेन्द्र जाटव, महिपाल वाल्मीकि, संजय सिंह, दिनेश भारत, शिव नारायण सोनकर, नीरज गौतम, रमेश कुमार तूफानी, नरेन्द्र सिंह खजूरी, तीजाराम, विनय राम, अनिता गौतम, रमेश चन्द्र, मिठाई लाल, उमेश कठेरिया, जितेन्द्र कुमार व अनिता कमल को बनाया गया है।

एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत बाराबंकी के हैदरगढ़ के पूर्व विधायक हैं और यह सिद्धौर विकासखंड में भामा कोठी, भुलभुलिया, मजरा व पोस्ट सेमरायण के निवासी हैं। इसी तरह से उपाध्यक्ष बनाए गए बेचन राम भी चौरी चौरा गोरखपुर के पूर्व विधायक हैं। दूसरे उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार सोनभद्र जिले के हैं।

सदस्यों में हरेन्द्र जाटव, मेरठ, महिपाल वाल्मीकि, सहारनपुर, संजय सिंह, बरेली, दिनेश भारत, आगरा, शिव नारायण सोनकर हमीरपुर, सुश्री नीरज गौतम औरेया, रमेश कुमार तूफानी लखनऊ, नरेन्द्र सिंह खजुरी मेरठ, तीजा राम आजमगढ़, विनय राम, मऊ, अनीता गौतम, गोंडा, रमेश चंद्र कानपुर, मिठाई लाल भदोही, उमेश कठेरिया बरेली, जीतेन्द्र कुमार कौशाम्बी, अनीता कमल अम्बेडकर नगर की हैं। इस तरह से सरकार आयोग के गठन में क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा है। मेरठ से दो लोगों को सदस्य बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संदेश देने की कोशिश की गई है।

आपको बता दें कि उप्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन काफी समय से प्रतीक्षित चल रहा था। योगी सरकार ने आज राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इस आयोग का गठन करके समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है।



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Admin 2

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