राजकीय निर्माण निगम, ...तो इसलिए रुक गया पूर्ण कार्यबहिष्कार

लखनऊः एमडी के अनुरोध पर पूर्ण कार्य बहिष्कार स्थगित, मात्र 72 घन्टे के भीतर उपमुख्यमंत्री लोक निर्माण से वार्ता के अश्वासन पर राजी हो गई संयुक्त संघर्ष समिति।

संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के तत्वाधान में जारी गांधीवादी चल रहा था। बावजूद इसके सरकार द्वारा द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, न ही कोई आश्वासन मिला। नाराज समिति ने 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया । इसके बाद आन्दोलनकारियों के मंच पहुचे एमडी ने आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया। इस पर आन्दोलनकारियों ने अपने पूर्णकालिक कार्यबहिष्कार को अल्पकालीन दो घन्टे के कार्यबहिष्कार बदल दिया।

प्रबंध निदेशक ने कहा ये

मंच पर पहुंचे प्रबंध निदेशक इं. यू.के. गहलोत ने आन्दोलनकारियों से कहा कि प्रबंधन स्वंय शासन के इकतरफा निर्णय से चितिंत है। हम शीघ्र ही इस मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री/ मंत्री लोक निर्माण विभाग से द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रयासरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 72 घन्टे के दौरान संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता हो सकती है। उन्होंने इस दौरान शान्ति पूर्ण आन्दोलन कर रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आश्वस्त किया किया कि किसी का अहित नही होगा।

ज्ञात हो कि विगत 11 फरवरी से आन्दोलनरत निगम के कार्मिकों एंव अधिकारियों द्वारा विभिन्न चरणों में सांकेतिक प्रदर्शन एवं अल्पकालीन कार्य बहिष्कार किया जा रहा था। आन्दोलनकारियों का कहना है कि जब केन्द्र सरकार ईपीसी मोड में तीन कार्यदायी संस्थाओं को नामित कर चुकी है तो उत्तर प्रदेश में केवल एक संस्था को कार्यदायी संस्था नामित कर प्रदेश सरकार दोहरा मापदण्ड क्यो अपना रही है।

निगम मुख्यालय पर आयोजित सभा को संयोजक राज बहादुर सिंह, सह संयोजक इं.संदीप कुमार सिंह, इं. नरेन्द्र कुमार, इं. मिर्जा फिरोज शाह, उमाकान्त, जागेश्वर प्रसाद,, मुकेश चन्द्र, रविराज सिंह,इं. एस.डी. द्विवेदी, ए.के. गोस्वामी, इसहाक अली, सुरेन्द्र कुमार और आशीष के साथ राज्य कर्मचारी निगम महासंघ के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा, महासचिव घनश्याम यादव, उप महामंत्री अफसरजहां रिजवी ,संयुक्त मंत्री सुनील सिंह एवं कोषाध्यक्ष संतोष पाण्डेय ने सम्बोधित किया।