यूपी में बढ़ते मेडिकल कॉलेज को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 70 वर्ष के रिटायर शिक्षकों की ली जाएगी सेवा

UP Today News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (up yogi sarkar) ने मेडिकल सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए रिटायर हो चुके चिकित्सकों को फिर से सेवा में लिए जाने की घोषणा की है। ऐसे शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देकर उनके अनुभव का लाभ लिया जा सकेगा। बाइसर्कुलेशन हुई कैबिनेट की बैठक से मेडिकल क्षेत्र को एक बडा लाभ मिल सकेगा।

यहां यह बताना जरूरी है कि प्रदेश की योगी सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। ऐसे में हर कॉलेज में कम से कम 51 शिक्षक होने पर ही नेशनल मेडिकल काउंसिल उसे मान्यता देगी। वहीं, प्रदेश में पहले से ही चल रहे मेडिकल कॉलेजों (yogi sarkar medical college) में करीब 10 फीसदी पद खाली हैं। इसलिए शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्ति (up me new medical college) की उम्र बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि केजीएमयू (KGMU) में अकेले करीब 600 पद खाली हैं। इसका दोहरा लाभ मिल सकेगा। पहला यह कि इससे पांच साल का वक्त मिलने पर अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षक तैयार होंगे। साथ ही रिक्त पदों को भी भरा जा सकेगा।

यहां यह बताना भी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेजों में 10 प्रतिशत शिक्षकों की सीट खाली है। अगर रिटायरमेंट की आयु बढ़ेगी तो नए शिक्षकों के तैयार होने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, प्रयागराज य, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में चिकित्सा शिक्षको को अधिवर्षता आयु पूरा करने के पश्चात 70 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन्हें पुनर्नियुक्ति शर्तों के अनुसार अन्तिम वेतन आहरण में से पेंशन घटाते हुए अनुमन्य धनराशि देय होगी।

मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों जिनमें आजमगढ , अम्बेडकरनगर, बांदा, बदायूं, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पुनर्नियुक्ति के फलस्वरूप 2 लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें विशेष बात यह है कि पुनर्नियुक्ति पर तैनात चिकित्सा शिक्षकों से शैक्षणिक, शोध एवं मरीजों से उपचार सम्बन्धी कार्य लिया जाएगा। इन्हें प्रशासनिक पदों जैसे प्रधानाचार्य, निदेशक, विभागाध्यक्ष, प्रॉक्टर एवं डीन के दायित्व प्रभार से मुक्त रखा जाएगा।

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