यूपी स्वच्छ भारत मिशन में अव्वल, शौचालय निर्माण पर मिला पहला स्थान

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, सुन्दर सामुदायिक शौचालय में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के दो बरेली व अलीगढ़ को सर्वाधिक शौचालय निर्माण करने पर राष्ट्रीय स्तर पर पहला व द्रितीय श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

सर्वेक्षण में उप्र पूरे देश में अव्वल

केंद्र सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में उप्र पूरे देश में अव्वल रहा। वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास क्षेत्र में सर्वाधिक शौचालय निर्माण एवं प्रभावी जागरूकता पर स्काॅच एवार्ड में रजत पदक से यूपी को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण सेनीटेशन सर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उप्र को केंद्र सरकार से 735 करोड़ प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त हुई है। उसी तरह वर्ष 2020-21 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत राज्यों के बीच सामुदायिक स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है।

2 अक्टूबर, 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन

उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किये गए स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में गाॅव, मुहल्ले, गली, सड़क,शहर के नाले, नाली, ऑफिस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, खुले में शौच पर होने वाले प्रदूषण गन्दगी व रोगके विषय में जागरूकता आदि कार्य तेजी से किये गए । प्रदेश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ)घोषित किया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत योगी सरकार के कार्यकाल में 24409.48 करोड व्यय करते हुए 2.18 करोड़ शौचालयों एवं इज्जतघरों का निर्माण कराया गया है।

जन समुदाय को जोड़ते हुए जागरूक किया जा रहा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के तहत गाँवों में अपशिष्ट प्रबन्धन तथा खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ)के स्थायित्व को बनायें रखने के लिए ओडीएफ प्लस अभियान के माध्यम से जन समुदाय को जोड़ते हुए जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 2 अक्टूबर 2019 से एक वर्ष पूर्व 2018 में ही प्रदेश के सभी 75 जिलों में शत-प्रतिशत इज्जतघरों का निर्माण कराते हुए ओडीएफ घोषित किया गया हैं उत्तर प्रदेश का इज्जतघर निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है।

अब तक लगभग 44 हजार शौचालय पूर्ण

प्रदेश के ओडीएफ घोषित होने के बाद ग्रामों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण वर्ष 2020-21 में शुरू हुआ। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण से गरीब बस्तियों के लोगों के उपयोग के लिए फायदेमंद रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों को लक्षित करते हुए 58756 ग्रामों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण शुरू हुआ। जिसमें अब तक लगभग 44 हजार शौचालय पूर्ण हो गये है। निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है जिसमें ग्रामीण राजगीर और श्रमिक है। इन शौचालयों के निर्माण में प्रदेश सरकार द्वारा 2800 करोड़ रू0 के सापेक्ष अब तक 2200 करोड़ रूव्यय किये गये है।

श्रीधर अग्निहोत्री

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