E rickshaw News: पूरे यूपी में यातायात के लिए सिरदर्द बने ई रिक्शा, सरकार बना रही है ये खास प्लान

UP Traffic: राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ई रिक्शा का सैलाब यातायात के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। सड़कों पर लगने वाले जाम में इनका काफी योगदान होता है। शहरों की यातायात व्यवस्था पर ई रिक्शा ने ग्रहण लगा दिया है। मनमाना संचालन और नियमों का उल्लंघन किए जाने से स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। शहरों की मुख्य सड़कों पर ये हादसे की वजह बन रहे हैं।

दरअसल, शहरों में बढते प्रदूषण और आबादी में बढोतरी को ध्यान में रखकर सरकार ने डीजल और पेट्रोल से संचालित वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया। उन रूटों पर ई-रिक्शा के संचालन की अनुमति थी, जिन पर सीधे तौर पर यातायात साधनों का अभाव था। ई-रिक्शा उन रूटों से सवारियों को मुख्य मार्ग तक लाकर सुविधा प्रदान करने के लिए संचालित किए जाने थे। मगर धीरे-धीरे यह ई-रिक्शा आउटर रूट से निकलकर मुख्य मार्गों तक ही नहीं हाईवे तक दौड़ने लगे। इससे शहर के अंदर भीषण जाम लगने लगा।

ई – रिक्शा के कारण हो रहे हादसे

मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा की संख्या में भारी बढ़ोतरी दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही है। बीच सड़क पर रोककर सावरियां बैठाना, बिना साइड देखे मोड़ देना और प्रतिबंधित इलाकों में संचालन राहगीरों की परेशानी बढ़ा रहा है। इससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो यहां वैध और अवैध मिलाकर 50 हजार से अधिक ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ रही है। जिसके कारण यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है।

समस्या से कैसे मिले निदान

सबसे पहले सरकार को हर रूट पर इनकी संख्या को निर्धारित करना चाहिए। साथ ही एजेंसियों से बिक्री की संख्या निर्धारित किए जाने की जरूरत है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। ऐसा किए जाने से समस्या का काफी हद तक निदान हो सकता है।

क्या है सरकार की योजना

प्रमुख सचिव परिवहन व आयुक्त ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मुख्य मार्गों से रिक्शा हटाने के निर्देश दिये हैं। ई रिक्शा के नये रूट निर्धारित करने के लिए भी कहा गया है। ताकि वह लिंक मार्गों से सवारी लेकर मुख्य मार्गों तक आ सकें। नये नियमों के मुताबिक ई रिक्शा अब मुख्य मार्गों पर नहीं चल सकेंगे। इस संबंध में सर्वे करा कर ई रिक्शा के नये रूट तय किये जाएंगे। इस की हर महीने समीक्षा भी की जाएगी। इसके लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। नये नियमों के तहत ई रिक्शा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है।