UP Transport Department: एक मुश्त समाधान योजना से यूपी परिवहन विभाग ने जुटाया करोड़ों का राजस्व

Lucknow: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (Uttar Pradesh Transport Department) ने वाणिज्यिक वाहनों के विलंब शुल्क में सौ फीसदी छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) (one time solution scheme) की शुरुआत की है। मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। विभाग की इस पहल से परिवहन विभाग को अपना शत प्रतिशत राजस्व प्राप्त हो सकेगा। यह योजना 26 अगस्त 2022 तक के लिए लागू की गई है।

1360 में 950 आवेदनों का निस्तारण

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को अभी तक आगरा मंडल से 1360 वाणिज्य वाहन स्वामियों की ओर से रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 950 आवेदनों का निस्तारण हो चुका है। इनसे विभाग को 4 करोड़ 41 लाख 14 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ है। अभी भी 310 आवेदनों का निस्तारण नही हुआ है। अभी भी योजना का शत प्रतिशत वाहन स्वामियों को लाभ देने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों से वार्ता कर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा हैं।

सशर्त मिलेगा योजना का लाभ

आगरा के एआरटीओ (प्रशासन) एके सिंह (ARTO of Agra AK Singh) ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना में विलंब शुल्क में सौ फीसदी छूट दी जा रही है। इसके तहत वाणिज्यिक वाहन स्वामियों को लाभ दिया जा रहा हैं। वाहन स्वामियों को ओटीएस योजना में छूट के लिए 26 जुलाई के पहले प्रत्येक दशा में अपना आवेदन देना होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क 1000 रुपये है। उन्होंने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामी को यह जरूर देखना होगा कि उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन 2020 से पहले का जरूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, वाहन पर किसी तरह का कोई चालान भी नहीं होना चाहिए। किसी तरह की रिपोर्ट भी वाहन पर दर्ज नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा।

ट्रांसपोर्ट संघ ने जताया आभार

आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव मुकेश कुमार गर्ग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि योगी जी ने हम ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का दर्द समझा और इस ओटीएस स्कीम को यूपी में लागू किया। योगी सरकार का यह अनूठा और अनुपम प्रयोग है। इसमें हमारे सभी जुर्माने और ब्याज खत्म हो गए हैं। अब हमें सिर्फ जो टैक्स तिमाही में देना होता है वही देय है।

उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के साथ- साथ बस ऑपरेटर्स, ऑटो- टैक्सी चालकों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा है। कोरोना काल में जिनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था, उनके लिए यह ओटीएस योजना (OTS Scheme) संजीवनी का काम कर रही है। एक बड़ी राहत हम सब वाणिज्यिक वाहन स्वामियों को मिली है।