UP Vehicle Scrappage Policy: इन सरकारी अधिकारियों को लौटानी होगी गाड़ी, लिस्ट तैयार, स्क्रैप नीति के तहत बड़ी कार्यवाही

UP Vehicle Scrappage Policy: सरकारी व अर्धसरकारी विभाग के अफसरों को मिली सरकारी गाड़ियां छिनने वाली हैं। पंद्रह साल पुरानी गाड़ियां अब कबाड़ में जाएंगी। इसकी सूची तैयार कर ली गई है। स्क्रैप योजना के तहत अधिकारियों को आवंटित ऐसी पुरानी गाड़ियों को संभागीय परिवहन कार्यालय अपने कब्जे में लेगा। प्रयागराज में 400 गाड़ियों को चिन्हित किया गया है।-

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आरटीओ कार्यालय ने डीएम को पूरी लिस्ट मुहैया करा दी है। जिससे डिएम विभागों को पत्र भेज गाड़ियों को सरेंडर करवा सकें। कबाड़ नीति के तहत अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को कंडम माना गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी विभागों में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप योजना के तहत कबाड़ घोषित कर के संभागीय परिवहन कार्यालय में जमा किया जाए। इस आदेश के बाद एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी के निर्देशन में सरकारी गाड़ियों का पूरा लेखा जोखा तैयार हुआ है। जिसमें से 251 गाड़ियां सरकारी विभाग के अधिकारियों के पास है, बाकी अर्ध सरकारी विभागों के पास है। कुल 400 गाड़ियों की सूची तैयार की गयी है। जिसे कबाड़ में डाला जाएगा। इसके लिए 31 मार्च तक समय सीमा तय किया गया है।

प्रयागराज को मिलेंगी 150 सीएनजी बसें

कबाड़ नीति के तहत पुरानी हो चुकी रोडवेज की बसों को हटा कर उसके स्थान पर सीएनजी बसें चलाई जाएगी। प्रयागराज क्षेत्र में जल्द ही 150 सीएनजी बसें चलने लगेंगी। मई में 20 सीएनजी बसें प्रयागराज में भेजे जाने का आश्वासन मिला है।

परिवहन निदेशालय प्रयागराज प्रदेश के 15 शहरों में सीएनजी बसों के संचालन की घोषणा कर चुका है। जिन शहरों में बसों की कमी हैं, वहां पहले चरण में भेजी जाएगी। प्रयागराज को प्रातमिक आवंटन के अंतर्गत रखा गया है। प्रयागराज में बसों को कुंभ मेले को देखते हुए घोषणा की गई थी। अभी प्रयागराज में बसों की कमी है। इस लिए यहां प्रथमिक आधार पर सीएनजी बसों की पूर्ति की जाएगी। रोडवेज अनुबंध के आधार पर भी सीएनजी बसों को चलाने की तैयारी कर रहा है।