UP Government 2.0: एक साल का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया एक महीने में पूरा, जनता को दिए बड़े तोहफे

UP Government 2.0: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में से बनी भाजपा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बेहद तेजी से काम कर रही है। पूर्व की सरकारों जो काम एक साल में पूरा किया करती थी उसे इस सरकार ने एक महीने में ही पूरा करके दिखा दिया है। कई योजनाओं पर जहां काम शुरू हो चुका है तो कही पर शुरू होने को है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक से एक बडे फैसले कर जनता को कानून व्यवस्था और विकास के बड़े तोहफे दे दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कह दिया है कि शोभायात्रा एवं धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए, अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए, जो पारम्परिक हों। इसके साथ ही नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति बिल्कुल भी न दी जाए।

पिछले महीने की 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला किया और, मुफ्त राशन योजना को तीन महीने तक बढाने की घोषणा कर डाली।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर काम करने के निर्देश देने के साथ ही युवाओं को हाथों में 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई शुरु की है।

इसके अलावा गत दो अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई वर्षो से लटका महिलाओं की भर्ती के मामले में बडा फैसला लेते हुए कहा कि अब यूपी में होमगार्ड के 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी।

दूसरे राज्यों में भले ही साम्प्रदायिक टकराव को देखते हुए मुख्मयंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने को कहा है। यहां तक कि उन्होंने तहसीलदार, एसडीएम, थानाध्यक्ष, सीओ आदि अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करने को कहा है। यह भी कहा कि यदि सरकारी आवास न हो तो किराए के आवास पर रहे।

इसी के साथ योगी सरकार ने सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्धता कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

योगी सरकार ने जनहित के विकास कार्यो को आगे बढाने की दिषा में एक और बडा काम किया है वह यह है कि औद्योगिक विकास विभाग से उन्होेंने कह दिया गया है कि दो वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करना होगा। यह भी कहा कि 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेंकिंग सेरेमनी का आयोजन कर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाई जाए।

इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक व्यवस्था को चाक चौबन्द करने के लिए लगातार भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। कई जिलों में विभागीय अधिकारियें के खिलाफ कार्रवाईके साथ ही डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड किए जा चुके हैं। उधर बेरोजगारी दूर करने के लिए पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिल चुकी है।

माफियाओं और गुंडों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पिछले 250 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की जा चुकी है। पिछली सरकार की तरह ही इस बार भी योगी सरकार ने नवरात्र के पहले मिषन षक्ति अभियान चलाया साथ ही एंटी रोमियो स्क्याड की फिर शुरुआत की। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की शुरुआत कर हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों को पर्यटन के क्षेत्र से जोडकर करोडों रूपए की विकास योजनाओं की शुरूआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हर जिले का दौरा कर विकास योजनाओं पर काम हो रहा हैं।

योगी सरकार ने इस बार अप्रैल में श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। यह जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला कहा जाता है। पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के डी आई ओ एस को सस्पेंड व अरेस्ट किया गया।