योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फैसला, खरीफ फसल खरीद योजना को मिली मंजूरी

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने खरीफ फसल खरीद योजना के तहत धान की खरीद को आज मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग योजना रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ‘एक जनपद एक उत्पाद उ0प्र0 की ब्राण्डिंग योजना’ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0) द्वारा धान क्रय के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कैश क्रेडिट की बात रखी गई।

योगी कैबिनेट में हुए बड़ें फैैसले

एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर की स्थापना के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोक निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग की अन्य अवस्थापनाओं के विस्थापनं की स्थापना से सम्बन्धित कार्याें को उनके विभागीय बजट से वहन किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग योजना रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ‘एक जनपद एक उत्पाद उ0प्र0 की ब्राण्डिंग योजना’ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ये आदेश

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के जनपदों में आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार (टेकहोम राशन तथा माॅर्निंग स्नैक्स) की आपूर्ति के लिए अनुपूरक पोषाहार का उत्पादन एवं आपूर्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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दादरी एवं जेवर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति

इस बैठक में गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड दनकौर को समाप्त कर विकास खण्ड बिसरख, दादरी एवं जेवर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। देवबन्द-रुड़की रेल लाइन परियोजना एवं डेडिकेटेड फ्रेट काॅरिडोर के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर, मेरठ एवं गौतमबुद्धनगर की विभिन्न 4 भूमि को रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये हैं।

राजभवन स्टाफ क्लब का विस्तारीकरण

राजभवन स्टाफ क्लब के विस्तारीकरण हेतु क्लब के बगल में स्थित असुरक्षित आवास के-2 के ध्वस्तीकरण एवं 05 लाख 64 हजार रु0 की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद ने राजभवन स्टाफ क्लब के विस्तारीकरण हेतु क्लब के बगल में स्थित असुरक्षित आवास के-2 के ध्वस्तीकरण एवं 05 लाख 64 हजार रुपये की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि यह आवास मरम्मत योग्य न रह जाने एवं अध्यासन हेतु असुरक्षित होने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है।