UPPCL PF Scam: सीबीआई ने सरकार से 3 IAS समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर मांगी अनुमति

UPPCL PF Scam: वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव आईएएस संजय अग्रवाल, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आईएएस आलोक कुमार तथा राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सचिव आईएएस अपर्णा समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के भविष्य निधि घोटाले (PF Scam) में संलिप्तिति के सबूत सामने आए हैं।

इस मामले की जांच की कमान सीबीआई के पास थी और इन दौरान अपनी जांच के आधार पर सीबीआई ने अब सरकार से इन तीनों आईएएस अधिकारियों के अतिरिक्त कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच की अनुमति मांगी है।

आपको बता दें कि UPPCL में हुआ यह पीएफ घोटाला करीब 3 साल पहले की घटना है और इसके तहत सीबीआई के घेरे में आए तीनों आईएएस अधिकारी घोटाले के समय UPPCL में ही तैनात थे। इन आईएएस अधिकारियों के साथ ही अन्य 9 कर्मचारी और अधिकारी भी इस मामले में शामिल पाए गए हैं।

क्या है मामला-

मामला कुछ ऐसा है कि इन तीनों आईएएस अधिकारियों और अन्य की UPPCL में नियुक्ति की अवधि के दौरान सभी कुल 12 लोगों ने मिलकर UPPCL के कर्मचारियों के करीब ₹4,100 करोड़ DHFCL नामक एक निजी कंपनी में निवेश किए गए थे लेकिन कुछ समय बाद ही बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारा इस कंपनी को डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया गया था।

कंपनी डिफ़ॉल्ट घोषित होने से पहले ही निगम ने करीब ₹1,850 करोड़ निकाल लिए थे लेकिन करीब ₹2,250 करोड़ रुपए फंस गए। इस मामले के उजागर होने के बाद से इसपर जांच जारी है और आईएएस अधिकारियों समेत सभी कमर्चारियों के जांच और पूछताछ के बाद सीबीआई अब इस नतीजे पर पहुंची है।

जांच के आधार पर प्राप्त सबूतों के चलते अब सीबीआई ने तत्कालीन UPPCL अधिकारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के पश्चात सरकार से तीनों आईएएस अधिकरियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है।

घोटाले के दौरान तैनात आईएएस अधिकारियों का पद-

आईएएस संजय अग्रवाल 2013 से 2017 तक ऊर्जा निगम के अध्यक्ष तथा ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे।

आईएएस आलोक कुमार मई 2017 से नवंबर 2019 तक UPPCL के अध्यक्ष के साथ ही ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे।

आईएएस अपर्णा यू. UPPCL में प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थी।