UP News: अनुप्रिया पटेल के पत्र पर आयोग ने दिया जवाब, नियमावली के जरिए स्पष्ट हुई बात

Anupriya Patel Letter to CM Yogi: अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नियुक्तियों को लेकर एक पत्र लिखा था। उस पत्र पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया है। अपना दल (एस) की प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे एक पत्र में कहा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर नियुक्ति से रोक दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं हैं। इसपर अब आयोग ने सरकार को पत्र लिखा है।

आयोग ने लिखा सरकार को पत्र

इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपनी ओर से सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है। पत्र में बताया गया कि नियमावली में स्पष्ट है कि न्यूनतम अर्हता अंक न मिलने पर भी नाट फाउंड सूटेबल अंकित नहीं किया जाता है। इसके बजाय ग्रेडिंग अंकित की जाती है। साक्षात्कार समाप्ति के पश्चात साक्षात्कार परिषद के सदस्य तथा प्रविधिक परामर्शदाताओं द्वारा दी गई ग्रेडिंग को औसत के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तित कर मार्कशीट में अंकित किया जाता है। रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी श्रेणी में अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक धारित नहीं करते या उपलब्ध नहीं होते तो ऐसी सारी अनभरी रिक्तियों को आयोग स्तर पर किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करते हुए ऐसी रिक्तियां अग्रेनीत (कैरी फारवर्ड) कर दी जाती हैं। साक्षात्कार लेने वाले लोगों को अभ्यर्थी का क्रमांक, नाम, जाति (श्रेणी), आयु की जानकारी नहीं दी जाती है।

ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग में पनप रहा आक्रोश

बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी से अनुरोध किया कि आरक्षित सीटों पर उन्हीं वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी चाहिए, इसके लिए चाहें जितनी बार भी जरूरी हो नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना या दोहराना पड़े। पत्र में आगे कहा कि ऐसा हो कि अभ्यर्थियों को 'योग्य नहीं हैं' यानी 'नॉट फाउंड सुटेबल' बताकर नियुक्ति को अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस वजह से ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश पनप रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा अनुप्रिया पटेल का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि अनुप्रिया के पत्र का विपक्षी दल फायदा उठाएंगे और सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पत्र से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है।