हंगामेदार होगा मॉनसून सत्र, गूंजेंगे कानून व्यवस्था और दलित उत्पीड़न के मुद्दे

लखनऊ: 22 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। इसमें विपक्ष ने कानून-व्यवस्था और दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। खासकर हाल में हाईवे पर हुई रेप की घटनाओं और पुलिस पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर विपक्षी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं।

कानून व्यवस्था बनेगा मुद्दा

-भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना का कहना है कि यूपी में कानून-व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है।

-पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वही पिट रहे हैं।

फूड सिक्योरिटी बिल का भी उठेगा मामला

-सुरेश खन्ना का कहना है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को सस्ता अनाज मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा था कि वह एक मार्च से राशनकार्ड बनाकर इस बिल को लागू कर देगी।

-यह सरकार का निकम्मापन ही है, कि अब तक आधे से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड नहीं बन सका है।

विपक्ष उठाएगा सरकारी विज्ञापनों का मुद्दा

-विपक्षी दल अखिलेश सरकार में सरकारी विज्ञापनों का भी मुद्दा उठाएंगे।

-इसमें खर्च किए गए धन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है।

दलितों पर हमले को लेकर घिरेगी सरकार

-बसपा प्रदेश में दलितों पर हो रहे हमलों को लेकर सरकार पर हल्ला बोलने की तैयारी में है। इसमें कानून-व्यवस्था मुख्य मुद्दा होगा।

-साथ ही पार्टी विकास के नाम पर सरकार के कामकाज की पोल खोलने की तैयारी में भी है।

-प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर का कहना है कि पार्टी मौजूदा ज्वलंत मामलों को भी सदन में रखेगी।

यह है मॉनसून सत्र का कार्यक्रम

-22 अगस्त को निधन के निर्देश।

-23 अगस्त को औपचारिक कार्य, अध्यादेश और अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी।

-दोपहर 12.20 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।

-24 अगस्त को बजट पर चर्चा और मतदान होगा।

-25 अगस्त को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा।

-26 अगस्त को आधा दिन विधायी कार्य और आधा दिन असरकारी दिवस होगा।

-27 और 28 अगस्त को शनिवार और रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी।

-29 और 30 अगस्त को विधायी कार्य होंगे।