UP Electricity Price: यूपी के लोगों को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम

UP Electricity Price: उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम फिलहाल नहीं बढ़ाए (Electricity Price not increase) जाएगें। प्रदेश में किसी भी बिजली कंपनी की अक्षमता का खामियाजा उपभोक्ताओं को नहीं भुगतना होगा । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद एवं ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बडी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee) की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया।

उ प्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कम्पनियों पर प्रदेश के उपभोक्ताओं का निकल रहे लगभग रूपया 22045 करोड के एवज में अगले 5 वर्षों तक 7 प्रतिशत बिजली दरों में कमी होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि केवल बिजली कम्पनियों द्वारा यह कहतना कि मामला एपटेल में है यह उचित नही है क्योंकि अपटेल द्वारा न तो प्रकरण पर स्टे किया गया है और न ही कोई अंतरिम आर्डर दिया गया है।

उपभोक्ता परिषद् ने कहा बिजली दरों में कमी हो अन्यथा एनपीसीएल के ऊपर निकल रहे रुपया 1176 करोड़ को नियामक आयोग अपने खाते में ट्रांसफर करे । वर्ना एक साल बाद यदि इनको पुनः लाइसेंस न मिला तो उपभोक्ताओ का क्या होगा। जिसपर समिति के सदस्य डा भरतराज सिंह व दीपा जैनानी द्वारा भी उपभोकता परिषद का समर्थन करते हुये उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षरित एक संयुक्त प्रस्ताव भी आयोग अध्यक्ष के सामने समर्थन में पेश किया।

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने आगे स्लैब परिवर्तन पर अपनी बात रखते हुये कहा यह प्रस्ताव आम जनता की सुनवाई में आयोग चेयरमैन के निर्देश पर देखने से ही मना कर दिया गया और आगे इस पर कोई कार्यवाही नही की गयी।

सदस्यों के भारी विरोध के बाद प्रस्तुतीकरण नहीं किया

बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा स्लैब परिवर्तन को देखने की बात कही गयी लेकिन सदस्यों के भारी विरोध के बाद भी अंततः राज्य सलाहकार समिति में भी स्लैब परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण अन्ततः नही किया गया। आयेाग अपने तरीके से कार्यवाही को आगे बढायेगा। उपभोक्ता परिषद ने ट्रांसमीशन टैरिफ को न बढाने की मांग उठाते हुये सिस्टम को अपग्रेट करने की मांग उठायी।

प्रदेश में ग्रीन टैरिफ लागू करने के मुददे पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष सहित ज्यादातर सदस्यों ने इस बात पर अपनी व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी जो उपभोक्ता ग्रीन टैरिफ का आप्शन लेना चाहे ले न लेना चाहे न ले लेकिन इसको अगले वित्तीय वर्ष तक देखा जाना उचित रहेगा इसके बाद आगे निर्णय लिया जायेगा।

उपभोक्ता परिषद ने राज्य सलाहकार समिति की बैठक में टोरेन्ट पावर के मुददे को उठाते हुये कहा पिछली सरकार में यह एग्रीमेन्ट बल्क सप्लाई से कम टैरिफ पर दिया गया एक बडा घोटाला है जिसके पैरामीटर पर पुनर्विचार होना चाहिये। टोरेन्ट आंकडों को छिपा कर लाभ कमा रहा है। जिसकी इण्टरनल आडिट करायी जानी चाहिये। जिस पर आयोग चेयरमैन ने प्रमुख सचिव ऊर्जा से कहा इस मामले को सरकार देखे मामला गंभीर है जिस पर प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा यह मामला विद्यान सभा की एक कमेटी में भी आया है जिस पर सरकार जो उचित होगा निर्णय करेगी।