UP: बिजली व्यवस्था सुधारने में जुटे मंत्री एके शर्मा, 666 cr रुपये से सुधरेगी विद्युत आपूर्ति

Electric supply in Uttar Pradesh: ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जिसके बाद वह कुछ अहम फैसले लिये है। जिसकी जानकारी आज मीडिया को भी दी गई है। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जो फैसले लिए हैं वह प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 5 नए उपकेन्द्रों के निर्माण, एबीटी मीटरों की स्थापना और उच्च विभव की लाइनों पर ऑप्टिकल फाइबर डालने के कार्य पर लगभग 666 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।

आज एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक हुई सम्पन्न

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि आज एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें कुल तीन नग 220 केवी उपकेन्द्र जो कि बदायूं रोड बरेली, मवाना मेरठ सेक्टर-62 नोएडा और 2 नग 132 केवी उपकेन्द्र रामनगर बाराबंकी, बुधाना मुजफ्फरनगर के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया। जिसकी कुल लागत 369.51 करोड़ रुपये अनुमानित है। इन उपकेन्द्रों के निर्माण से बरेली, मेरठ, नोएडा बाराबंकी और मुजफ्फरनगर की विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार होगा। इसके निर्माण से उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज आदि समस्याओं से निजात मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार की पीएसडीएफ ग्रांट से वित्तपोषित एवं सीईए नियमन के योजना के अन्तर्गत इन्टरफेस प्वाइंट पर एबीटी मीटरों की स्थापना कार्य तथा 132 केवी एवं उच्च विभव की लाइनों पर ऑप्टिकल फाइबर डालने के कार्य की योजना को स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल लागत 296.58 करोड़ रुपये अनुमानित है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त रियल टाइम मीटरिंग डाटा एवं ग्रिड प्रबन्धन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना सम्भव होगा। इस तरह कुल 666.09 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को ऊर्जा विभाग की एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

डेडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (DCCC) की स्थापना की गई

वहीं सोमवार को नगर विकास के कार्यों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए टेक्नॉलोजी का उपयोग करते हुए डेडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (DCCC) की स्थापना की गई। इससे नगरों में सुबह की सफ़ाई सहित अन्य आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सर्वग्राही शासनादेश भी नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने जारी किया गया है। आपको बता दें मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के पास ऊर्जा के साथ नगर विकास विभाग की भी जिम्मेदारी है।