योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग, लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले

लखनऊ: यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग सोमवार (09 अक्टूबर) को लोकभवन में हुई। इस मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शंर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस की। गौरतलब है, कि कैबिनेट की मीटिंग हर बार मंगलवार को होती है। लेकिन, इस बार मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह भी मंगलवार को अमेठी पहुंच रहे हैं।

कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले

-लघु एवं सीमांत किसानों के कुकुट पालन के लिए निर्णय हुआ।

-केंद्रीय भू मानचित्र के अभिलेख सुरक्षित करने के लिए उन्हें डिजिटाइज़ कर ऑनलाइन किये जाने के लिए कहा गया है।

-जिससे इसमें हेरा फेरी ना की जा सके।

-इसके लिए 5 करोड़ 21 लाख रुपए की राज्यांश दिए जाने पर सहमति बनी है।

-उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल अधिनियम में बदलाव किया गया।

-वेतन को लेकर पदों को परिभाषित करते हुए बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री मलिन बस्ती में अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सीसी रोड, इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण की योजना का नाम अब मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती योजना होगा जिसके लिए 2017-18 के लिए 385 करोड़ का बजट का प्रावधान योजना के लिए रखा है।

यूपी अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली में संसोधन। 4281 पद स्वीकृत हैं किए गए हैं। इसमें 25 फीसदी पद लोकसेवा आयोग के माध्यम से और बाकी 75 फीसदी पद जिसमें 55 फीसदी लेखपाल संवर्ग, 18 अमीन संवेग से भरे जाने हैं।

चट्टान और ग्रेनाइट , डोलो स्टोन, सिलिका सेंड पैराफाइड आदि के खनन को ई-टेंडर से किये जाने को लेकर नोडल एजेंसी के निर्धारण को मंजूरी मिली। सरकार द्वारा मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

एनएचएआई को 06 खनन क्षेत्र दिया जाएगा। जूनियर बेसिक स्कूल 1-5 और जूनियर हाईस्कूल 6-8 को परिभाषित किया गया है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को कुछ समय के लिए खनन क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रंट कोरोडोर को 7 खनन क्षेत्र आरक्षित किये गए है।