Austin University: एक छत, कोई स्टूडेंट नहीं..UP सरकार ने ऐसी यूनिवर्सिटी से कर दिया 35 हजार करोड़ का MoU

Austin University: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (UP Yogi Government) की 'नॉलेज स्मार्ट सिटी' प्रोजेक्ट (Knowledge Smart City Project) अपनी घोषणा के साथ ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। योगी सरकार ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि, उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित ऑस्टिन यूनिवर्सिटी (Austin University) के साथ एक एमओयू साइन किया। इस अनुबंध के अनुसार, यूपी में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। जिसका निर्माण ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ही करेगी। इसकी लागत करीब 35 हजार करोड़ रुपए बताई जा रही है।

यूपी सरकार और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के बीच साइन एमओयू के बाद इसका जोर-शोर से प्रचार भी किया गया। इसे बड़े विदेशी निवेश के रूप में प्रचारित भी किया गया। लेकिन, अब इस मामले में ट्विस्ट आ गया है। 21 दिसंबर को सरकार ने यू-टर्न ले लिया। अब बताया जा रहा है कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ नहीं बल्कि एक 'ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप' नाम के संगठन के साथ एमओयू साइन हुआ है। यूपी सरकार के इतना कहने की देर थी कि, विपक्ष और सोशल मीडिया ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि, यूपी सरकार की घोषणा से 10 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

क्या है 'नॉलेज स्मार्ट सिटी' प्रोजेक्ट?

यूपी में फरवरी 2023 में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों के तहत प्रदेश सरकार ने 5,000 एकड़ क्षेत्र में 'नॉलेज स्मार्ट सिटी' (Knowledge Smart City) के विकास के लिए अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी (Austin University, US) के साथ समझौता किया। 18 दिसंबर को राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यूपी में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए 42 अरब डॉलर यानी तक़रीबन 35000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव वाले समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए। तब ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के प्रमुख अशरफ अली मुस्तफा के हवाले से कहा गया कि इस परियोजना में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाएगा।

जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र, वहां कोई छात्र नहीं पढता

अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का समझौते में जिक्र किया, उसमें एक भी छात्र नहीं पढ़ता है। इतना ही नहीं इस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस भी MOU साइन होने से 10 दिन पहले यानी इसी महीने की 8 तारीख को रद्द हो चुका है। हालांकि, यूपी सरकार का अब कहना है कि उसने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी नहीं, ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप (Austin Consulting Group) के साथ समझौता किया है।

लाइसेंस रद्द, जुर्माना लगा..यूनिवर्सिटी के साथ बहुत कुछ

ख़बरों की मानें तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि जिस विश्वविद्यालय के साथ यूपी सरकार ने समझौता किया है, वह एक छत के नीचे चलती है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। ब्यूरो फॉर प्राइवेट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए लाइसेंस को पहले ही रद्द किया जा चुका है। बता दें, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में मात्र 25 फैकल्टी ही हैं। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (California Department of Consumer Affairs) के आदेशानुसार, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को 2011 में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने की अनुमति मिली थी जिसे 8 दिसंबर 2022 को रद्द कर दिया गया। इस यूनिवर्सिटी पर 9,965 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।

अब सवालों के घेरे में निवेश

अमेरिका के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यूपी सरकार का समझौता लोगों को चौंका गया। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। जिसके बाद यूपी सरकार का ये समझौता सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है जब इस यूनिवर्सिटी में न छात्र हैं और न इसका ऑफिस है तो आखिर यह यूपी में इतना बड़ा निवेश कैसे कर सकती है?