भाई वाह! यूपी में 37 हजार से अधिक RTI मामले लंबित, अधिकारियों को मिलेगी Training

लखनऊ : राजधानी स्थित कलेक्‍ट्रेट में सोमवार को मुख्‍य सूचना आयुक्‍त जावेद उस्‍मानी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लखनऊ के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के एक दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का उदघाटन किया।

इस मौके पर उन्‍होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जरिये जनता को सशक्त बनाया गया है। इसके तहत कोई भी नागरिक अब सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर सकता है। गुड गर्वेनेन्स की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है इससे सरकारी कार्यो में ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में करीब 37 हजार से अधिक आरटीआई के मामले लंबित रहते हैं। जिसके चलते सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जैसे क्रांतिकारी कदम का फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है।

ट्रेनिंग के दूसरे फेज का लखनऊ में हुआ आगाज

मुख्‍य सूचना आयुक्‍त जावेद उस्‍मानी ने बताया कि जन सूचना अधिकारियों की मंशा सूचना उपलब्घ कराने की होनी चाहिए। इसमे किसी प्रकार की अड़चन नही डालनी चाहिए। इस कानून के लिए जनसूचना अधिकारियों को पारंगत बनाने के लिए प्रदेश में प्रशिक्षण का पहला चरण जनवरी 2016 से प्रारम्भ किया गया था जो पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में लखनऊ, आगरा और मेरठ मण्डलों के जिलों में प्रशिक्षण चलाया जायेगा। जिसमे लखनऊ जनपद में आयोजित पहला कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

उन्होंने कहा कि सूचना देना जन सूचना अधिकारियों का प्रमुख दायित्व है। वह ठोस आधार और विधिक कारणों पर ही सूचना देना मना कर सकते है वरना वो अर्थ दण्ड के भागीदार बनेंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनो पक्षों को निर्धिारित समय तिथि पर सूचित कर विवेकपूर्ण ढंग से आदेश पारित करें ताकि सूचना आयोग को मामले में निर्णय लेने में अनावश्यक देरी न हो।

कम होगी सूचना आयोग की पेंडेंसी

मुख्‍य सूचना आयुक्‍त जावेद उस्‍मानी ने बताया कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और जन सूचना का अधिकार नियमावली 2015 का भली भांति अनुशीलन कर लिया जाये, तो सूचना देने में कोई कठिनाई नही आयेगी। उन्होने बताया कि आयोग में इस समय 37 हजार पुराने प्रकरण अपील मे लम्बित हैं जिन्हे अगले एक वर्ष में 20 हजार पर लाया जायेगा। आयोग को प्रति वर्ष लगभग 30 हजार मामले आते है, प्रकरणों के निस्तारण को गति देते हुए प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उसी वर्ष में मामले निस्तारित हो जायें।

आयोग के प्रशिक्षक राजेश मेहतानी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से आये हुए प्रथम अपीलीय जन सूचना अधिकारियों और जन सूचना अधिकारियो को विस्तृत रूप से जानकारी दी।इस मौके पर सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट, मण्डलायुक्त अनिल गर्ग, आयोग के सचिव उदयवीर सिंह यादव, डीएम कौशलराज शर्मा के साथ लखनऊ के सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।