बिजली दरों पर 6 नवंबर को होने जा रही बड़ी बैठक, इस प्लान पर होगी चर्चा

लखनऊ। उप्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आगामी 06 नवम्बर को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह करेंगे। बैठक में बिजली कम्पनियो के जारी बिजनेस प्लान पर चर्चा होगी तथा यूपी के बिजली उपभोक्ताओ की वर्ष 2020-21 के लिए बिजली दर व वार्षिक राजस्व आवश्कता पर विचार विमर्श किया जायेगा। इस वर्चुअल बैठक में चर्चा के बाद नियामक आयोग राज्य में बिजली दरों को हरी झंडी दिखा सकता है। माना जा रहा है कि नियामक आयोग बिजली दरों में कमी कर सकता है।

टैरिफ आर्डर में बिजली उपभोक्ताओं का उदय

इस संबंध में उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि नियामक आयोग द्वारा पूर्व में जैसा वर्ष 2019 -20 के टैरिफ आर्डर में बिजली उपभोक्ताओं का उदय व ट्रूअप में वर्ष 2017-18 तक कुल लगभग 13337 करोड़ रुपया बिजली कम्पनियो पर बकाया निकल रहा है। जिसे आगे उपभोक्तओ को दिया जा सकता है। वर्मा ने कहा कि इस बकाया रकम पर कैरिंग कॉस्ट 13 प्रतिशत जोड़ कर लगभग 14782 करोड़ रुपया होता है। उनका कहना है कि अगर नियामक आयोग यह पूरी राशि उपभोक्ताओं को दिए जाने का फैसला करता है तो बिजली दरों में करीब 25 प्रतिशत की कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिजली दरों में कमी कराने के लिए सभी विधिक तथ्य आयोग के समक्ष पेश करेगा।

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आयोग ने बिजनेस प्लान में उसे खारिज किया

परिषद अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में बिजली कम्पनियों ने वर्ष 2020-21 मे गैप को बढ़ाने के लिए लाइन हानिया लगभग 06 प्रतिशत बढ़ाकर 17.89 प्रतिशत प्रस्तावित की थी लेकिन नियामक आयोग ने बिजनेस प्लान में उसे खारिज कर उसे 11.54 प्रतिशत अनुमोदित कर दिया था। जिससे साफ हो गया था कि बिजली कम्पनियो द्वारा पेश किया गया 4500 करोड़ रुपये का गैप पूरी तरह मनगढ़ंत था। उन्होंने कहा कि उन्हे विश्वास है कि नियामक आयोग बिजली दरों में कमी करेगा।

मनीष श्रीवास्तव

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