योगी सरकार ने पेश किया बजट, जानिए खास बातें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुरुवार को अपना तीसरा बजट पेश किया। योगी सरकार ने प्रदेश में 4 लाख 79 हज़ार 701 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसके अंतर्गत नई परियोजनाओं के लिए 22 हज़ार 212 करोड़ 95 लाख रुपये देने का ऐलान किया।

गो संरक्षण, औद्योगिक विकास, मेट्रो रेल परियोजना जैसे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कई योजनाओं की घोषणा की। पिछली बार की बजट से यह 12 प्रतिशत अधिक है।

आइए जानते हैं बजट में योगी सरकार ने क्या-क्या दिया...

कानून व्यवस्था

-प्रदेश के 36 नए थानों के निर्माण, पुलिसकर्मियों एवं पीएसी के प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

-पुलिस विभाग में टाइप 'ए' एवं टाइप 'बी' के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-प्रदेश में नवसृजित जिलों में 7 पुलिस लाइनों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।

-प्रदेश में 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।

-पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 204 करोड़़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

यह भी पढ़ें.....यूपी बजट पर अखिलेश यादव ने कहा,बजट में न तो ‘विकास’ है और न ही ‘विजन’

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

-सरकारी क्षेत्र की बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनर्संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

-सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को पीण्पीण्पीण् पद्धति से पुनर्संचालित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि एवं सहकारिता

-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 892 करोड़ रुपये का प्रावधान।

-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम हेतु 450 करोड़ रुपये का प्राविधान।

-उर्वरकों के पूर्व भंडारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019.2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-विपणन वर्ष 2019.20 हेतु 1840 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 6000 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ क्रय किया जाना प्रस्तावित।

-वर्ष 2019-20 में 60.51 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य। इसी तरह 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।

यह भी पढ़ें.....वैदिक कालीन है परिक्रमा मार्ग, जिसे कड़ी मशक्कत कर खोजा गया: अखाड़ा परिषद

कृषि विपणन

-भंडारण की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 40 मंडी स्थलों में प्रत्येक 5 हजार मीट्रिक टन के भंडार गृह राज्य भंडारण -निगम की पार्टनरशिप में निर्मित कराने का कार्य आरम्भ।

-प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास 150 करोड़ रुपये की लागत से मंडी परिषद द्वारा कराए जाने का निर्णय।

पशुपालन एवं दुग्ध विकास

-प्रदेश में गौ वंश संवद्र्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस निमित्त पशु पालन एवं दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है।

-प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर विशेष फीस अधिरोपित की गई है जिससे प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व 165 करोड़ रुपये का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौ वंश के भरण-पोषण हेतु किया जायेगा।

-ग्रामीण क्षेत्रों में गौ वंश के रख.रखाव एवं गौशालाओं हेतु 247.60 करोड़ रुपये।

-शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-पंडित दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन हेतु 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत 10 हजार इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित।

-मथुरा में नई डेयरी की स्थापना हेतु 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-उत्तर प्रदेश दुग्ध नीतिए 2018 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2019.20 के बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरणए पुनर्गठन एवं विस्तारीकरणए कृषक प्रशिक्षणए तकनीकी निवेशए पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं हेतु 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

यह भी पढ़ें.....महिलाओं को 31-35 की उम्र के बाद रहना है सावधान, इस गंभीर बीमारी का रहता है खतरा

मत्स्य

-मत्स्य पालक फ.ड हेतु 25 करोड़ रुपये।

-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को वित्तीय सहायता हेतु लगभग 8 करोड़ 82 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास

-प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019.20 के बजट में 6,240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी- योजना के क्रियान्वयन हेतु 3,488 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-बुन्देलखंड, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाईप पेयजल योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 2,954 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 1,393 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-मुख्यमंत्री आवास योजना.ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019.20 के बजट में 429 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हेतु 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019.20 में 1008 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था -विकास कार्यों हेतु एवं 201 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था जीण्एसण्टीण् के भुगतान हेतु प्रस्तावित।

यह भी पढ़ें.....इनकम टैक्स रिटर्न: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पैन को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य

पंचायतीराज

-स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण हेतु 6,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-कांजी हाउस की स्थापना एवं पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु युवक मंगल दल योजना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

लघु सिंचाई

-नि:शुल्क बोरिंग योजना हेतु 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-मध्यम गहरे नलकूप योजना के अंतर्गत 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था़ प्रस्तावित।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

-एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रूपये की व्यवस्थाएं जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु 1194 करोड़ रूपये बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे हेतु1,000 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-आगरा, लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेस-वे, ग्रीन फील्डद्ध परियोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के क्रियान्वयन हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-नई औद्योगिक नीति ''औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीतिए 2017'' हेतु 482 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाए 2003 हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाए 2012 हेतु 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

यह भी पढ़ें.....UP बजट पर मायावती ने साधा निशाना,कहा- केवल संगम स्नान से सरकारों के पाप नहीं धुल सकते

सूक्ष्मए लघु एवं मध्यम उद्योग

-एक जनपद एक उत्पाद योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-प्रदेश के परंपरागत कारीगरों यथा बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची, राज मिस्त्री के उत्थान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारम्भ की गई है जिसके लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-सूक्ष्मए लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एंड गारमेन्टिग पॉलिसी 2017 हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

खादी एवं ग्रामोद्योग

-मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-प्रदेश में मिट्टी के कार्य करने वाले शिल्पियों के परम्परागत व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं सवंद्र्धित करने हेतु उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है।

-माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-आयुष्मान भारत- 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन' योजना हेतु 1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-आयुष्मान भारत- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-प्रदेश के जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।

यह भी पढ़ें.....जयपुर में हुई इस शख्स की मौत,इस व्यक्ति के कारण लाखों लोगों का डूबा करोड़ों रुपया

चिकित्सा शिक्षा

-प्रदेश के चिन्हित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किये जाने की योजना के अंतर्गत 908 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 907 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के सेटेलाइट सेंटर की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-संजय गांधी पी.जी.आई लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 854 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-डॉ. राममनोहर लोहिया संस्थान के विभिन्न कार्यों हेतु 396 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई हेतु 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-कैंसर संस्थान लखनऊ के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

नागरिक उड्डयन

प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-जेवर एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-अयोध्या में एयरपोर्ट हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायुसेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

वन एवं पर्यावरण

-इस वर्ष मनरेगा वित्त पोषित वृक्षारोपण की 3 नई योजनाएं।

-मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना प्रारंभ की गई है।

-उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-22 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य।

राजस्व

-वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के विभिन्न मंडलों, जनपदों तथा तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों के चालू निर्माण कार्य, नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण तथा भूमि क्रय एवं भवनों के रखरखाव हेतु 237,95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-आपदामोचन निधि में 1820 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेतु 845 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

लोक निर्माण

-वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों के निर्माण हेतु 13,135 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सड़कों के अनुरक्षा हेतु 3,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-पुलों के निर्माण एवं रखरखाव हेतु 2,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ग्रामों तथा बसावटों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019.20 में कुल 850 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-अन्तरराज्यीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित मार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इसके लिए वर्ष 2019-20 में 1,174 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रीय मार्ग निधि योजना हेतु 2,010 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 614 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण एवं सेतुओं के निर्माण हेतु 702 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंर्तगत पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

सिंचाई

-मध्य गंगा नहर योजना- द्वितीय चरण हेतु 1,727 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के कार्यों हेतु 1812.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 953 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-सरयू नहर परियोजना फेज-3 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु 500 करोड़ रुपये तथा अर्जुन नहर परियोजना समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंध कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 1100.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

-कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-बाण सागर परियोजना हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

आवास एवं शहरी नियोजन

-अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 175-175 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रारम्भिक कार्यों हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नगर विकास

-प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी हेतु 5,156 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-अमृत योजना हेतु 2,200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-स्वच्छ भारत मिशन- शहरी योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 426 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

नियोजन

-बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिये वर्ष 2019-2020 में रुपये 810 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।

-त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।

बेसिक शिक्षा

-समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,485 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2,275 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।

-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा तथा 1 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क यूनीफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।