Varanasi News: कोराना काल के बाद पटरी दुकानदारों का सहारा बनी सरकार, आर्थिक रूप से बनाया आत्मनिर्भर

Varanasi News: स्वनिधि से समृद्धि के मूलमंत्र के लक्ष्य का उद्देश्य लेकर भारत सरकार के आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के उत्तरी जोन की बैठक मंगलवार को वाराणसी में हुई। जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

पटरी दुकानदारों को सरकार देती है 50 हजार तक लोन

सम्मेलन की शुरुआत में अतिथियों ने स्वनिधि योजना के ऊपर प्रकाश डालते हुए बताया कि कोविड काल के बाद स्ट्रीट वेंडर को पुनः खड़ा करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून, 2020 को स्वनिधि की शुरुआत की गई थी। जिसमें रेहड़ी, पटरी व्यवसायियों को प्रथम इंस्टॉलमेंट में 10 हजार, द्वितीय इंस्टॉलमेंट में 20 हजार तथा तृतीय इंस्टॉलमेंट में 50 हजार का लोन दिया जाता है।

45 लाख लोगों को मिल चुका है योजना का लाभ

मुख्य अतिथि ने सम्मेलन में बोलते हुए वाराणसी को पवित्र शहर बताते हुए सातवीं जोनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी लोगों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अंत्योदय की बात की। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना से सभी गरीब रेहड़ी, पटरी व्यवसायियों को ऊपर उठाने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सरकार का टार्गेट 50 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देना था, जिसके सापेक्ष अब तक 45 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा सका है। उन्होंने स्वनिधि से समृद्ध लाभार्थियों के घर व परिवार के लोगों के बारे में भी जानकारी लेने का निवेदन करते हुए कहा कि उनको जो भी जरूरत हो, उसकी जरूरत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरी की जाए। हम सभी एक ध्येय बना कर चलें तभी समाज के कमजोर वर्गों को हम ऊपर उठा सकते, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हमारा यही है।

जनधन एकाउंटों में जमा हुई 2 लाख करोड़ की धनराशि

कार्यक्रम में भूषण कुमार संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय द्वारा बताया गया कि स्वनिधि योजना की सफ़लता 2014 में शुरू हुई जनधन योजना के चलते हुई है। 2014 से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खुले हैं तथा उसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जमा भी हैं। वित्त सचिव एसएमए रिजवी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वागत भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अतिथियों का स्वागत किया। बताया गया कि स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश लगातार प्रथम स्थान हासिल किये हुए है। सरकार लगातार इस योजना के तहत डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, जिसमें 5 लाख 65 हजार वेंडरों द्वारा डिजिटल पेमेंट किया भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के लाभार्थियों के परिवारजनों में अब तक 21 लाख 63 हजार लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

समारोह में इनकी रही उपस्थिति

कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक में राहुल कपूर संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी मंत्रालय, अनिल पाठक निदेशक सूडा, वाराणसी कमिश्नर कौशल राज शर्मा, अनिल कुमार विशेष सचिव नगर विकास, आनंद शुक्ला अपर निदेशक सूडा तथा अरविंद मेनन राष्ट्रीय महासचिव समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व सभी पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर बैंकों के अधिकारी शामिल हुए।