Mirzapur News : मिर्जापुर DM ने IGRS के डिफाल्टर विभाग का लिया जायजा, कहा -अधिकारियो के विरूद्ध होगी कार्यवाही

Mirzapur News : जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार (DM Praveen Kumar Lakshakar) ने शासन की प्राथमिकता वाले विकास योजनाओं 50 लाख से ऊपर वाले निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं आईजीआरएस (IGRS) के निस्तारण का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल (IGRS Portal) पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से करें, डिफाल्टर होने वाले विभागीय अधिकारियो के विरूद्ध अब कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कतिपय अधिकारियो के द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है वे अपने कार्यशैली में सुधार लायें अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यह भी कहा कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय के बाहर न जाये बिना अनुमति के बाहर जाने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि अवकाश आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया जाये कि अधिकारी के न रहने पर उसके स्थान पर किस अधिकारी द्वारा कार्य देखा जायेगा उसका नाम सहित अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाये।

विकास योजनाओ के जायजा के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में कम प्रगति पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि योजनाओं में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए प्रगति लाये। गोल्डेन कार्ड, परिवार नियोजन योजनाओं में कम प्रगति पर नाराजगी भी व्यक्त की गयी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया आरआरटी टीमों को सक्रिय करें तथा आरआरटी टीम के सभी सदस्यों की सूची मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध्रा कराया जायें।

निरीक्षण में पाया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उनके अन्य अधिकारियो के द्वारा पीएचसी, सीएचसी कुल 58 निरीक्षण किये गये है जिसमे एक कर्मचारी व चिकित्सक अनुपस्थित न होना दर्शाया गया है जबकि जिलाधिकारी ने कहा कि उनके स्वयं के निरीक्षण के दौरान काफी कर्मचारी व चिकित्सक अनुपस्थित मिले हैं। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुये कहा कि सभी अस्पतालो में चिकित्सको की उपस्थिति बनाये रखते हुए दवाओं की भी उपलब्धतता सुनिश्चित कराए।

वैक्सीनेशन के प्रगति को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत आशाओ के मानदेय का भुगतान न किये जाने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ससमय भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सामुदायिक शौचालय, कायाकल्प योजना, पंचायत भवन, हैण्डपम्पो को रिबोर, चैदहवें वित्त में व्यय की स्थिति, अमृत योजना, पार्को का सौदर्यीकरण, प्रधानमंत्री शहरी, ग्रामीण योजना की समीक्षा की गयी प्रधानमंत्री आवास शहरी में पात्र लाभार्थियो को द्वितीय किश्त शत प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान एनआरएलएम, मनरेगा, पेयजन मिशन, राशन कार्ड, पेंशन, सुमंगला योजना, आगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण, दुग्ध विकास, कौशल विकास, खादी ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा सहित अन्य सभी प्राथमिकता वाले विकास योजनाओ का जायजा लिया तथा प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

50 लाख से ऊपर निर्माणाधीन परियोजनाओ के समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओ को निर्देशित करते हुये कहाकि जिन परियोजना में धनराशि नहीं है, उसके लिए एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित विभगा से पत्राचार कर धनराशि की मांग कर ली जाये तथा उसकी प्रति मुख्य विकास अधिकारी को भी उपलब्ध कराया जायें। कार्यदायी संस्था यूपीसीएल राजकीय निर्माण निगम के कई परियोजनाओ मे धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी कार्यो में प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाजारगी व्यक्त करते हुए इन दोनों अधिकारियो के विरूद्ध शासन को अवगत कराने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिया। समीक्षा बैठक में आईटीआई जमालपुर, स्पर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय पड़री, विन्ध्याचल गंगा नदी पर घाटो का निर्माण सहित अन्य सभी निर्माणाधी परियोजनाओ की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से ससमय प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। बैठक मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ पीडी गुप्ता, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कैलाश नाथ परियोजना निदेशक ऋषि मुनि उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।