UP Election 2022: लोक जनशक्ति पार्टी ने किया एलान, युवाओं को दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता

UP Election 2022: लोक जनशक्ति पार्टी (Lok Janshakti Party) के नेतृत्व में सोमवार को भरूहना स्थित एवन रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मझवा विधानसभा (Majhwa Assembly) से प्रत्याशी अर्चना मिश्रा (Candidate Archana Mishra) ने पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हम सभी लोग स्व० रामविलास पासवान (Late Ram Vilas Paswan) के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत देश में एक सभ्य समाज की स्थापना करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मणि शंकर पांडेय (UP LJP President Mani Shankar Pandey) के कुशल नेतृत्व में हम प्रदेश के लगभग 70 सीटों पर चुनाव (UP Election 2022) लड़ रहे हैं। हमारी प्राथमिकता भ्रष्टाचार, नशा मुक्त समाज, जो कि भारत के लिए जरूरी है, वर्तमान की भाजपा सरकार (BJP Government) विकास के नाम पर केवल बड़े-बड़े ठेकेदारों को काम देकर छोटे व्यवसायियों को बर्बाद कर रही है।

प्रदेश में युवा वर्ग बेरोजगारी के कारण परेशान

मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान की राजनीति करके देश को बर्बाद किया जा रहा है। युवा वर्ग बेरोजगारी (Unemployment) के कारण परेशान हैरान है। मझवा विधानसभा के प्रत्याशी अर्चना मिश्रा पत्रकारों से बातचीत में बताती है कि मझवां की जनता को सड़क व बिजली के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, बालिकाओं भी उचित सम्मान होगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

किसान परेशान है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सबसे प्रमुख मुद्दा सिंचाई की व्यवस्था करना, व छुट्टा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाना हमारा प्रमुख मुद्दा है। मझवा विधानसभा में अवैध खनन का भी मुद्दा है, अगर हम चुनाव जीतेंगे तो उस पर भी प्रमुख रूप से कार्य होगा।

लोक जनशक्ति पार्टी ने जारी किया घोषणापत्र

सरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा नए पदों का सृजन किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों को प्रतिमाह दो हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दल बदल कानून में संशोधन किया जाएगा जिसमें जिस दल से व्यक्ति चुनाव लड़ा हो उसे छोड़ने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। बिजली की दरों को 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। किसानों के सभी प्रकार के कृषि उपकरण पर लगा टैक्स समाप्त किया जाएगा। खाद, बीज, दवाएं सस्ते मूल्य पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को हर सरकारी योजनाओं में भागीदार बनाया जाएगा।

दलित अत्याचार (Dalit atrocities) पर कानून और सख्त बनाने का प्रावधान लाया जाएगा। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में हाईस्कूल तक सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए निशुल्क शिक्षा व्यवस्था। समाज के सभी मजहब एवं संप्रदायों के लिए भाईचारे की स्थापना कराई जाएगी। बढ़ती हुई महंगाई पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण किया जाएगा। प्रदेश में बदले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सख्त कानून बनाना और अफसरशाही को नियंत्रण किया जाएगा। प्रदेश में युवाओं के लिए युद्ध कमीशन की स्थापना कराई जाएगी।

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