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Sonbhadra News: बिना अनुमोदन टेंडर, मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा, डीएम से मिलकर धरने का अल्टीमेटम

Sonbhadra News: जिला पंचायत विभाग में कार्यों के टेंडर में कथित मनमानी को लेकर मसला जिला पंचायत सदन से होता हुआ सड़क पर आ गया है। आठ सदस्यों ने जहां इस मसले पर मोर्चा खोल दिया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 15 Nov 2021 7:44 PM IST
Sonbhadra News: Without approval tender, front opened against arbitrariness, ultimatum to meet DM
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सोनभद्र: बिना अनुमोदन टेंडर, मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा

Sonbhadra News: जिला पंचायत विभाग (District Panchayat Department) में इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन और नए अपर मुख्य अधिकारी (Additional Chief Officer) की तैनाती के समय से ही जहां, जिला पंचायत सदस्यों (Zilla Panchayat members) के एक खेमे की तरफ से दोनों पक्षों के दायित्वों का निर्वहन परदे के पीछे से किसी और द्वारा किए जाने के आरोप लगते रहे हैं।

वहीं कार्यों के टेंडर में कथित मनमानी (fraud in tender) का मसला जिला पंचायत सदन से होता हुआ सड़क पर आ गया है। आठ सदस्यों ने जहां इस मसले पर मोर्चा खोल दिया है। वहीं मनमाने तरीके से कराए गए कथित टेंडरों को तत्काल निरस्त न किए जाने पर 17 नवंबर (बुधवार) से धरना-प्रदर्शन की चेतावनी (strike warning) दी है।

डीएम को ज्ञापन सौंपा गया

इसको लेकर सोमवार को सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी रहे जयप्रकाश पांडेय चेखुर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव, अरविंद कुमार, अमरावती, आनंद खरवार, जनकधारी, पूनम, आशा देवी ने डीएम को पत्रक सौंपा और कार्रवाई की मांग की।

अवगत कराया कि गत 12 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की कार्ययोजना दी थी लेकिन उसे पास नहीं किया गया जिसका उन लोगों ने विरोध भी किया। आरोप लगाया कि इसके बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की मिलीभगत से मनमाने तरीके से टेंडर प्रकाशित करा दिया गया। इसमें कई सदस्यों के क्षेत्र का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया। अपर अधिकारी से वार्ता करने पर गोलमटोल जवाब दिया जा रहा है।

टेंडर निरस्त करने की मांग

सदस्यों का कहना था कि अगर तत्काल टेंडर निरस्त नहीं किया गया तो वह लोग 17 नवंबर से धरना-प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करने के लिए बाध्य होंगे। उधर, अपर मुख्य अधिकारी प्रदीप सिंह से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि सब का प्रस्ताव शामिल किया गया है। टेंडर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। सिर्फ विरोधी दल के होने के नाते विरोध किया जा रहा है।

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