अखिलेश के Lko-Agra एक्सप्रेस वे पर योगी का पोस्टमाॅर्टम, खुदाई से निकलेगा घोटाले का जिन्न

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ की सरकार अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण की गुणवत्ता की जांच करेगी।

गुणवत्ता की जांच का काम रविवार (21 मई) से शुरू हो जाएगा। योगी सरकार ने शनिवार को गुणवत्ता की जांच का आदेश दे दिया। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे अपने निर्माण की गुणवत्ता और लागत को लेकर पहले से ही विवादों में है।

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यूपी एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी जांच टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम एक्सप्रेस वे में पांच-छह जगह खुदाई कर इसकी गुणवत्ता की जांच करेगी कि इसके निर्माण में नेशनल हाईवे के मानकों का पालन किया गया है या नहीं।

यूपी में योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही इसकी गुणवत्ता की जांच का आदेश दिया था। आधिकारिक प्रवक्ता ने Newstrack.com को बताया कि परीक्षण जांच का ही हिस्सा है।

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एकसप्रेस वे की जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर फिरोजाबाद में पहले ही 22 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डीएम नेहा शर्मा ने दिया था।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे छह लेन का है। जो 301 किलोमीटर लंबा है। एक्सप्रेस वे लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, मैनपुरी, इटावा, औरेया, हरदोई, कन्नौज, फिरोजाबाद होते हुए आगरा में मिलता है।

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एक्सप्रेस वे के लिए 230 गांवो की 3,420 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण 30 हजार किसानों से किया गया था। अधिग्रहण की जमीन का लैंड यूज बदलने को लेकर किसानों को जमीन का मुआवजा ज्यादा दिया गया। ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े किसानों को ज्यादा फायदा देने के लिए मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई।

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यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के नेता इस एक्सप्रेस वे के निर्माण की गुणवत्ता और खास लोगों को ज्यादा मुआवजा देने की बात उठाते रहे हैं। अब जब बीजेपी की सरकार यूपी में बन गयी है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच का आदेश भी जारी कर दिया।

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प्रवक्ता ने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता के अलावा, इसकी लागत 300 करोड़ से 15 हजार करोड़ रुपए होने, अधिग्रहण के तरीके और मुआवजे की भी जांच की जाएगी।