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योगी के बजट में सबको लुभाने की कोशिश

योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट के जरिये राज्य के चौतरफा विकास के लिए झोली खोल दी है। कैबिनेट की मुहर के बाद वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल नेचार लाख, 79 हजार 701 करोड़, दसलाख रुपये का बजट पेश किया।

Aditya Mishra

Aditya MishraBy Aditya Mishra

Published on 7 Feb 2019 11:01 AM GMT

योगी के बजट में सबको लुभाने की कोशिश
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लखनऊ: केन्द्र की मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लोकलुभावन बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बजट में भी लोकलुभावन घोषणाओं की भरमार है। योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट के जरिये राज्य के चौतरफा विकास के लिए झोली खोल दी है। कैबिनेट की मुहर के बाद वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल नेचार लाख, 79 हजार 701 करोड़, दसलाख रुपये का बजट पेश किया।

यह पिछले वर्ष 2018-2019 के बजट के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। इसबार के बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपया) की नई योजनाएं शामिल हैं। बजट में पूर्वांचल व बुंदेलखंड के साथ पश्चिमी यूपी के लिए विभिन्न योजनाओं का ऐलान करते हुए सरकार ने सबको संतुष्ट करने की कोशिश की है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व डिफेंस कॉरिडोर पर जोर: बजट में प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार देने और आम जनता की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई है। बजट का फोकस किसान, महिलाएं, कामगार व गोवंश संरक्षण है। विधानमंडल में बजट पेश करने से पहले मंत्रिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत प्रयागराज में चल रहे कुंभ के साथ की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टॉप एजेंडे में रखते हुए इसके लिए 1194 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है।

इसके साथ ही योगी के गृहनगर गोरखपुर के लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500करोड़, आगरा-लखनऊ के बीच छह लेन के एक्प्रेसवे के लिए 100 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। पीएम मोदी की प्राथमिकता वाली स्मार्टसिटी योजना के तहत 758 करोड क़ी व्यवस्था की गई है।अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया है।

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किसानों व खेतिहरों को यूं लुभाया: बजट में किसानों व खेतिहरों का भी विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 892 करोड़ व नेशनल क्रॉप इंश्योरें सप्रोग्राम केलिए 450 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उवर्रकों की भंडारण योजना के लिए 150 करोड क़ी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 6000 गेहूं क्रय केंद्रों पर 1840 रुपयप्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। बजट में 60.51 लाख कुंतल बीज व 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में राज्य भण्डारण निगम की पार्टनरशिप में 40 मंडी स्थलों में पांच हजार मीट्रिक टन के भंडार गृह बनाए जाएंगे। ग्रामीणअंचलों में 500 हाटों का विकास 150 करोड़ रुपए से किया जाएगा।

धार्मिक एजेंडे को भी धार: बजट में संस्कृति व पर्यटन विभाग का विशेष ख्याल रखा गया है। मथुरा-वृंदावन के मध्य ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 8 करोड़ 38 लाख व सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदीवारी निर्माण के लिए 50 करोड क़ी व्यवस्था की गई है। वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ दिए गए हैं।ब्रजतीर्थ में विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 125 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योगी सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास केलिए 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लहरतारा तालाब स्थित कबीर प्राकट्य स्थल एवं गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम के साथ ही लखनऊ में बिजली पासीकिलेका भी विकास किया जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर में पर्यटक स्थलों के विकास केलिए 27 करोड़व पर्यटननीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ अल्पसंख्यक कल्याण का भी ध्यान रखा गया है। बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र –छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरणकेलिए 459 करोड़दिए गए हैं।

गौवंश संवर्धन पर विशेष जोर: प्रदेश में गौवंश संवर्धन पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर विशेष शुल्क लगाया गया है। इससे करीब 165 करोड़ की आय का अनुमान है जिसे बेसहारा गौवंश के भरण-पोषणपर खर्च किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में गौवंश के रखरखाव एवं गौशाला निर्माण के लिए 247.60करोड़ व शहरी क्षेत्र में बेसहारा पशुआश्रय योजना केलिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन केलिए 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 56 करोड़ की लागत से मथुरा में नई डेयरी की स्थापना की जाएगी। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण तथा पशु प्रजनन व स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालक फंड केलिए 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

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पुलिसकर्मियों का भी रखा ध्यान: योगी के बजट में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस पर भी फोकस किया गया है। प्रदेश में 36 नये थानों के साथ ही पुलिस कर्मियों एवं पीएसी की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिस कर्मियों के लिए बैरक निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग में टाइप एव बीके आवासीय भवनों के निर्माण को 700 करोड़ रुपया कीव्यवस्था। नए जिलों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए 400 करोड़ व 57 फायर स्टेशन के साथ आवासीय तथा अनावासीय भवन के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस का आधुनिकीकरण करने पर 204 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मेट्रो रेल सेवा पर फोकस: प्रदेश के बड़े शहरों में त्वरित यातायात व्यवस्था पर फोकस करते हुए सरकार ने मेट्रो रेल परियोजनाओं को गति देने पर फोकस किया है। सरकार ने औद्योगिक नगर कानपुर और ताजनगरी आगरा में मेट्रो रेल परियोजना को शुरू करने के 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। साथ ही पांच अन्य शहरों वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ व झांसी में भी मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों के लिए भी 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पीएम आवास योजना के लिए छह हजार करोड़ से अधिक: गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर 3,488 करोड ख़र्च किए जाएंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड, विन्ध्य व गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3,000 करोड़ व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर 2,954 करोड ख़र्च होंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केलिए 1,393 करोड़व गांवों में मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 429 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के लिए 1008 करोड़ व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन में वृद्धि के लिए विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रमाणित एवं संकर प्रजातियों के बीजों पर विशेष अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

‘कन्या सुमंगला’ योजना के लिए 1200 करोड़ की व्यवस्था: बेटियों के जन्म, एक वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर, तीसरी कक्षा में प्रवेश, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के बाद स्नातक डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेश के साथ बालिग होने पर नकद धनराशि देने का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट में 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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