Lucknow: योगी कैबिनेट ने रिकॉर्ड 55 प्रस्ताव को दी मंजूरी, 18 नई नगर पंचायत बनाने का फैसला

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट आज लोकभवन में अहम बैठक हुई, जिसमें रिकॉर्ड 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

Published on: 19 July 2022 9:19 AM GMT (Updated on: 19 July 2022 9:41 AM GMT)

सीएम योगी आदित्यनाथ (social media)

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Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई में यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) की आज लोकभवन में अहम बैठक हुई, जिसमें रिकॉर्ड 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी सरकार (Yogi Adityanath) ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 18 नई नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया था, जिसे सर्वसम्मति से कैबिनेट ने पास भी कर दिया गया है।

कैबिनेट मीटिंग ख़त्म होने के बाद लोकभवन से बाहर निकले मंत्री (फोटो: आशुतोष त्रिपाठी, न्यूज़ट्रैक)

20 नगर निकायों के सीमा विस्तार के फैसले को मिली मंजूरी

इसके साथ ही 20 नगर निकायों के सीमा विस्तार के फैसले को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने बॉयलर नीति में बदलाव को भी मंजूरी दे दिया है।अब बिना अनुमति के बॉयलर ले जाने पर जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाएगा।

आज कैबिनेट ने 55 प्रस्ताव को दी मंजूरी

लोकभवन के मीडिया सेंटर में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर (cabinet minister anil rajbhar) और सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि आज कैबिनेट ने 55 प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो एक रिकॉर्ड है, इसमें 18 नई नगर पंचायत बनाने और पीस नगर पालिका का सेवा विस्तार शामिल है. इसके साथ ही बॉयलर नीति को भी मंजूरी मिल गई है।

इन नगर पंचायत का होगा सेवा विस्तार

नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ, महराजगंज, राजापुर चित्रकूट, मकाओ बांदा, कटरा परतापुर, भगवन्तनगर, उन्नाव, महोली सीतापुर , नगर पालिका प्रसाद अमरोहा, सीतापुर का सीमा विस्तार किया गया है।

कैबिनेट के बड़े फैसले

आज की कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी।

18 नई नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
20 नगर निकायों का सीमा विस्तार किया जाएगा।
योगी सरकार ने बॉयलर नीति में बदलाव किया है।
बॉयलर बिना अनुमति ले जाने पर जुर्माना लगेगा।
बुंदेलखंड के सभी विकास खंडों में प्राकृतिक खेती होगी।
प्रस्ताव को मंजूर करते हुए 68.83 करोड़ रुपए मंजूर।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लागू की जाएगी।
100 विकास खंडों में 100 शोधार्थियों को फेलोशिप।
20 हजार रुपए प्रतिमाह की फेलोशिप योजना मंजूर।
1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य से जुड़ा प्रस्ताव।
लक्ष्य पाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिली।
125 पुराने वाहनों के निष्प्रयोजन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक में नए वाहन खरीद को भी मंजूरी।