यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सत्ता से संगठन तक अटकलबाजी का दौर, किसे मिलेगा कौन सा पद

मंत्रिमंडल में फेरबदल के पीछे सबसे बड़ा कारण पूर्व नौकरशाह व प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी आईएएस अरविन्द कुमार शर्मा है जिनकी यूपी की राजनीति में इंट्री के बाद से इस तरह की चर्चाए चलती आ रही है। उनके एमएलसी बनने के बाद से ही कहा जा रहा है कि उन्हे सरकार में अफसरशाही पर रिमोट कंट्रोल के तौर शामिल किया जाएगा। इसके बाद कई मौके आए भी पर मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा । इसे लेकर सवाल भी उठते आए है जिसके कारण इस तरह चर्चाओं को बल मिलता रहा है। लेकिन हाल ही में जब आरएसएस पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बीच दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चला तो एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज होने लगी है।

खास बात यह भी है कि कोरोना काल के दौरान पीएमओ की तरफ से अरविन्द कुमार शर्मा को कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए काशी भेजा गया । जहाँ अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जिम्मेदारी पूर्व नौकरशाह व विधानपरिषद सदस्य अरविन्द कुमार शर्मा ने बेहतर ढंग से निभाई है। इस काशी माडल की तारीफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ सवाल इस बात का है कि आखिर प्रदेश में मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की आवश्यकता क्यों है?

1-राज्य सरकार में पार्टी के कुछ ऐसे नेता मंत्री पद पर विराजमान हैं जो सरकार से बेहतर काम संगठन में करते रहे हैं।

2-विधानसभा चुनाव होने में अब केवल कुछ समय ही बचा है ऐसे में संगठन को मजबूत करने का यही अवसर है।

3-पंचायत चुनाव में जिन मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी का कमजोर प्रदर्शन रहा है उस क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए।

4-मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण में बदलाव की जरूरत को देखते हुए फेरबदल की जरूरत है।

5-संगठन में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने संगठन में रहकर काफी परिश्रम किया है और अब तक सत्ता का सुख नही मिल पाया है। उनके सरकार में आने से कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा।

1- कोरोना काल का दौर चल रहा है। यदि फेरबदल होता है राज्य सरकार को घेरने का विपक्ष को अच्छा मौका मिल जाएगा।

2-जिसे मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा उसके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का असर विधानसभा चुनाव में पडे़गा।

3-चुनाव होने का समय बेहद कम बचा है इसलिए अब इस तरह का जोखिम पार्टी हाईकमान लेना नहीं चाहेगा।

4 -क्षेत्रीय व जातीय समीकरण में असंतुलन होने से एक बडे़ वोट बैंक से पार्टी हाथ धो सकती है।

5- संगठन व सरकार में तालमेल बिगड़ने की पूरी संभावना रहेगी जिसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है।