Yogi Government 2.0: बिजिलेंस, एसआईटी एवं सीबीसीआईडी को और अधिक चुस्त बनाया जायेगा

Lucknow: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था (law and order in Uttar Pradesh) को और अधिक बेहतरीन किये जाने के लिए भ्रष्टाचार (Corruption) को लेकर सरकार की जीरों टालरेंस नीति (zero tolerance policy) पर बल देते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन (anti corruption organization), आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, बिजिलेंस, एसआईटी (SIT) एवं सीबीसीआईडी (CBCID) को और अधिक सशक्त व चुस्त दुरूस्त बनाया जायेगा ताकि ईमानदार छवि के अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती को प्रोत्साहन मिल सके। महिला बीट प्रणाली व एण्टी रोमियो स्कावड को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने पर भी गहन चर्चा की गयी।

शासन की तरफ से कहा गया है कि पुलिस विभाग को आगामी 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष, 5 वर्ष में किये जाने क्रियाकलापों व लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार किया जाए । पुलिस की सभी इकाईयों से यह भी कहा गया है कि इस संबंध में जल्द ही रूपरेखा बनाकर शासन को दें। साथ ही कितने धन की जरूरत है इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराये।

उत्तर प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण होगा

उत्तर प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आज अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आज एक उच्चस्तरीय बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र के सभी बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने तथा भावी रणनीति पर बैठक में गहन विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जन शिकायतों के निस्तारण की प्रचलित व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया है।

भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरों टालरेंस नीति पर बल देते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, बिजिलेंस, एसआईटी एवं सीबीसीआईडी को और अधिक सशक्त व चुस्त दुरूस्त बनाया जायेगा ताकि ईमानदार छवि के अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती को प्रोत्साहन मिल सके। भ्रष्टाचार के जिन मामलों में विभागीय कार्यवाही लम्बित है उसे भी अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारित किया जायेगा।

पुलिस की विभिन्न इकाइयों के कार्यो में पारदर्शिता व तेजी को बढ़ावा दिया जायेगा

पुलिस की विभिन्न इकाइयों के कार्यो में पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किये जाने को बढ़ावा दिया जायेगा। पुलिस (UP Police) की विभिन्न इकाइयों के मध्य अर्न्त-विभागीय समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के निर्देश दिये गये है।

एसटीएफ व एटीएस को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के साथ साथ गुण्डा, माफिया, अपराधी तत्वो व महिला अपराधों में अधिकतम सजा दिलाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिये पृथक से विशेष अभियोजन यूनिट के गठन पर भी विचार विमर्श किया गया।

समस्त कार्यो का डिजीटलाइजेशन होगा

सरकारी कार्यो में गति लाने के लिए ई-आफिस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा तथा विभाग के समस्त कार्यो का डिजीटलाइजेशन होगा। जनोपयोगी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा जायेगा।

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