योगी सरकार की एक और कार्रवाई, गन्ना समितियों में नामित 355 लोग हुए कार्यमुक्त

लखनऊ: योगी सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने गन्ना समितियों और उससे जुड़ी संस्थाओं में नामित 355 लोगों के नामांकन रद्द कर दिये हैं। इन लोगों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है। सरकार जल्द ही मीट कारोबारियों की दिक्कतों को लेकर भी बैठक करेगी।

गन्ना समितियों के नामित सदस्य कार्यमुक्त

सोमवार को जारी सूचना के अनुसार सरकार ने सहकारी गन्ना विकास समितियों, चीनी मिल और सहकारी चीनी मिल समितियों की प्रबंध कमेटी में गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर नामित कुल 184 लोगों को हटा दिया है। सहकारी चीनी मिल समितियों के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि के रूप में नामित 150 गैरसरकारी सदस्यों की नियुक्ति भी निरस्त कर दी गई है।

इसी तरह सहकारी चीनी मिल समितियों, सहकारी गन्ना विकास समितियों में 21 गैर सरकारी संचालक सदस्यों का नामांकन भी रद्द कर दिया गया है। इस सिलसिले में कुल 355 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनकी जगह सरकार नई नियुक्तियां करेगी।

मीट संकट पर बैठक

जानकारी के अनुसार बिना लाइसेंस चल रही मीट दुकानों को बंद कराने और लाइसेंस रिन्यु्अल न होने से मीट कारोबारियों को हो रही परेशानियों का हल ढूंढने के लिए 10 अप्रैल को एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव राहुल भटनागर करेंगे।

बैठक में नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पंचाय़ती राज विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण, परिवहन, श्रम, पशुधन, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग और न्याय विभाग शामिल होंगे।

बैठक में शामिल होने वालों में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल हैं।

नगरीय निकाय निदेशक, लखनऊ नगर आयुक्त और जिलाधिकारी लखनऊ को भी बैठक में शामिल होना है।