यूपी में भी गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू, योगी सरकार ने दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को आज यानी शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं।

सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बना

इसी के साथ यूपी में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाले इस व्यवस्था को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। योगी सरकार से पहले गुजरात और झारखंड सरकार आरक्षण कानून को मंजूरी दे चुकी हैं। राष्ट्रपति कोविंद के मंजूरी देने के बाद अब देश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई और इस संबंध में जानकारी दी गई। फिर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। विधेयक लोकसभा में पास हो गया।

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इसके अगले दिन राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया गया और लंबी बहस के बाद यहां भी पास कर दिया गया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति कोविंद के पास भेजा गया। अब राष्ट्रपति कोविंद ने बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी।

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यह आरक्षण अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होगा।

यूपी कैबिनेट में हुए ये महत्वपूर्ण फैसले

1-भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10% आरक्षण का 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

2-रामायण मेला जिला चित्रकूट का प्रान्तीय करण किया गया,

अब शासन उठाएगा मेले का व्यय भार।

3-एक जनपद एक उत्पाद के तहत सरकार करेगी प्रोडक्ट प्रमोशन,

देश विदेश में करेगी विपणन प्रोत्साहन, शिल्पियों को मिलेगी आर्थिक मदद

राज्य में लगने वाले मेला प्रदर्शनियों में स्टाल चार्ज का 75 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार तक की मिलेगी मदद,

राज्य के बाहर के मेले प्रदर्शनियों में भी यह मदद मिलेगी।

ढुलाई का भाड़ा भी मिलेगा अधिकतम 7500 तक,

शिल्पीयों का ऐसी थ्री या बस का किराया भी देगी सरकार।

देश के बाहर मेले प्रदर्शनी आदि में भागीदारी करने पर, ढुलाई पर 15 हजार तक मदद,

और हवाई जहाज किराए का 75 प्रतिशत मिलेगा।

4-सेतु निगम के कर्मचारियों को 7 वां वेतन मिलेगा, कैबिनेट ने 01-01-2016 से लागू किया।

5- सहारनपुर- मुजफरनगर बाईपास को मिली मंजूरी, बीच में जुड़ेंगे 2 एनएच मार्ग।

6- मुगलसराय तहसील का नाम बदला, अब दीनदयाल नगर होगा तहसील का नाम

7-कनौसी लखनऊ की सिंचाई विभाग की भूमि ट्रान्सफर,

8-निचलौल की सिंचाई विभाग की जमीन एसएसबी गोरखपुर को मिली,

9- 1.00 क्यूसिक के दो हजार नए नलकूप बनाने का निर्णय। 57 हजार लाख का बजट,

10- फेल हुए नलकूपों के पुनर्निर्माण एवं सुद्रढी करण, 28325.34 लाख बजट।

11-केंद्र के सहयोग से स्वसाशी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कई जिलों के जिला अस्पतालों या रेफरल अस्पतालों की संपत्ति को चिकित्सा से चिकत्सा शिक्षा विभाग को दिया गया।

12-मंत्रालयों के निर्णय से अब 25 लाख की जगह 1 करोड़ तक के खर्च की मंजूरी अब कैबिनेट से नहीं लेनी होगी।

13-नियमित और संविदा पायलटों को 5000 प्रति उड़ान भत्ता, टाइप 4 सरकारी मकान आदि देगी सरकार। अन्य सुविधाये भी बढ़ायी।

14-आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित से अतिरिक्त राजस्व गौवंश के अस्थायी आवास के लिए, यह 2 प्रतिशत सेस से अतिरिक्त है। यह राजस्व प्रति बोतल विदेशी मदिरा, वियर की बोतल की भराई पर कर लगाकर प्रति बोतल प्राप्त किया जाएगा।