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वाराणसी के जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी के हस्तशिल्पियों की कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करने एवं औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आगामी 4 जनवरी को वाराणसी के दीन दयाल हस्त कला संकुल, बड़ा लालपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयेाजन किया जायेगा।
लखनऊः प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जीआई उत्पादों को बेहतर ब्रांडिंग कर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इण्डियन इन्स्टीट्यूट पैकेजिंग मुम्बई द्वारा जीआई उत्पादों की पैकेजिंग गुणवत्ता एवं डिजाइन में सुधार किया जाएगा। इसके लिए वाराणसी में सीएफसी स्थापित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए भारतीय पैकेजिंग सस्थान द्वारा जीआई उत्पादों की आधुनिक पैकेजिंग से संबंधित ट्रेनिंग का शुभारम्भ किया जायेगा।
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साथ ही टूलकिट भी वितरित किये जायेंगे
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी के हस्तशिल्पियों की कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करने एवं औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आगामी 4 जनवरी को वाराणसी के दीन दयाल हस्त कला संकुल, बड़ा लालपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयेाजन किया जायेगा। जियो-ग्राफिकल इन्डीकेशन (जीआई) से जुड़े हस्तशिल्पियों को टेक्निकल एवं स्किल ट्रेनिंग देने के साथ ही अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही टूलकिट भी वितरित किये जायेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज यहां दी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जीआई उत्पाद से जुड़े 600 हस्तशिल्पियों को साफ्ट स्किल ट्रेनिंग एवं 2000 हजार हस्तशिल्पियों को टूलकिट दिये जायेंगे। इसके साथ ही 84 हस्तशिल्पियों के लिए डिजाइन एवं पैकेजिंग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त जी.आई. उत्पादों हेतु डिजाइन एवं तकनीकी वर्कशाप का आयोजन होगा तथा टेक्निकल ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत 510 कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा।
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इस अवसर पर 209 हस्तशिल्पियों, ट्रेडर्स तथा स्टेक होल्डर्स को पैकेजिंग, उत्पाद के डिजाइन विकास की ट्रेनिंग दी जायेगी। प्रशिक्षण में वाराणसी के जीआई हस्तशिल्पियों के उत्पादों की पैकेजिंग की आकर्षकता में वृद्धि होगी एवं निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। इससे हस्तशिल्पी, व्यापारी, निर्यातक एवं स्टेक होल्डर्स लाभान्वित होंगे।
रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री
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