UP: 'क्रिमिनल्स के खिलाफ जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, गौ तस्करी-मादक पदार्थ-GST चोरी पर लगे अंकुश'- प्रमुख सचिव गृह

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने गुरुवार (08 जून) को योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जोन, रेंज, कमिश्नरेट और जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान संजय प्रसाद ने कहा, कि 'राज्य सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति (Zero tolerance policy) पर काम कर रही है।

प्रमुख सचिव गृह ने कहा, प्रभावी जनसुनवाई, महिला सुरक्षा, अवैध खनन, अतिक्रमण, टैक्सी स्टैंड इत्यादि के सम्बन्ध में प्रदेशव्यापी अभियान संचालित किये जा रहे हैं। जीएसटी चोरी, गो-तस्करी, मादक पदार्थां की तस्करी व अन्य संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के संबंध में यूपी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाइयां की जा रही है।

कोर्ट परिसर में प्रवेश की लिए हो पास की व्यवस्था

प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने निर्देश देते हुए कहा कि, 'अपराध की सूचनाओं के सम्बन्ध में इण्टरस्टेट इंटेलिजेंस ग्रुप को सक्रिय रखते हुए कार्रवाई की जाए। जघन्य अपराधों (Heinous Crimes) में संलिप्त अपराधियों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराते हुए, कम से कम समय में उन्हें सजा दिलायी जाए। पीड़ित को न्याय दिलाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में तय मानकों के अनुरूप सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय परिसरों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि न्यायालय परिसर में समस्त सुरक्षा उपकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील स्थिति में रहें। साथ ही, प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक न्यायालय परिसर की सुरक्षा में तैनात हों। न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए पास व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा प्रबन्धों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

पुलिस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में ही रात बिताएं

प्रमुख सचिव गृह ने आगे कहा, 'सभी जेलों में जेल मैनुअल का कड़ाई से पालन हो। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। किसी भी दशा में अवैध टैक्सी स्टैण्ड, बस स्टैण्ड संचालित न हों। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। जनपद, रेंज व ज़ोन स्तर के सभी पुलिस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में ही रात्रि निवास करें। अपने कार्यालय के टेलीफोन एवं मोबाइल फोन को ऐक्टिव रखें। अधिकारीगण अवकाश के दिन को छोड़कर कैम्प कार्यालय से कार्य न करें। क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग नियमित रूप से करें।

जिला प्रशासन की अनुमति से ही निकले जुलूस

जिला प्रशासन की अनुमति से ही जुलूस व अन्य यात्राएं सम्पन्न हों। जिला स्तरीय समन्वय समिति आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए सभी धर्म स्थलों पर साफ-सफाई, पेयजल व सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ व अन्य धार्मिक क्रियाएं सम्पन्न न हों। धार्मिक यात्रा मार्ग में ट्रैफिक के समुचित प्रबंध किए जाएं।

शहर Safe City के रूप में हो रहे विकसित

उन्होंने आगे कहा, 'राज्य सरकार शहरों की सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए शहरों को safe city के रूप में विकसित कर रही है। जिला प्रशासन सेफ सिटी के सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय से पूरी करे। प्रदेश सरकार राज्य की कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि की गयी है। पुलिस बल को सुरक्षा उपकरणों के साथ लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

DGP बोले- महिला अपराधों पर हो एक्शन

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार (DGP Vijay Kumar) ने महिला अपराधों पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, 'मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के कार्य किये जा रहे हैं। महिला बीट अधिकारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपने क्षेत्र की महिलाओं, लड़कियों से नियमित रूप से बातचीत कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा सरकार स्तर के आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।' इस मौके पर पर स्पेशल डीजी लॉ एण्ड ऑर्डर प्रशान्त कुमार सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।