कोरोना का कहर: गांव में वैक्सीनेशन को लेकर कई भ्रांतियां, ये है सबसे बड़ी वजह

अभियान के दौरान कई गांव में तो ऐसी स्थिति हो गयी कि लोगों ने कार्यकर्ताओं को भी लाठी लेकर, डण्डा लेकर भगाने की कोशिश की। वैक्सीन का नाम लेते ही गांव में लोग भड़क जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए लोगों के घर-घर जाकर संवाद किया जा रहा है। गांव में लोग स्वास्थ्य खराब होने के कारण तनाव में हैं, जिसके कारण हिंसा भी हो रही है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है।

गांव स्तर पर बनाया गया एक निगरानी तंत्र

वहीं, शहर में दुकानें बंद होने के कारण कालबाजारी भी बढ़ गयी है। अभी हाल में पंचायत के चुनाव होने के कारण गांव में रोजगार के अवसर नहीं हैं, मनरेगा आदि जैसी योजनाएं बिल्कुल बंद पड़ी हैं। लोग लाॅकडाउन के कारण गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं। जानकारी एवं संसाधनों के अभाव में गांव के स्तर पर मजदूरों की देखभाल नहीं हो पा रही है। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव स्तर पर एक निगरानी तंत्र बनाया गया है। कई गांव के लोगों ने अपने गांव की गांवबंदी की है, बाहर के किसी आदमी को आने नहीं दे रहे है।

जल जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह का कहना है कि जो नई पंचायत आयी है वह अगर कोरोना महामारी से निपटने में अपनी ताकत लगाये तो बेहतर होगा। पंचायतों की आपदा के समय भूमिका बढ़ायी जाए, क्योंकि समुदाय स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए निगरानी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैक्सिनेशन को लेकर भ्रांतियों को दूर करने के लिए राजनैतिक दलों, धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं सबको आगे आने की जरूरत है।

अभियान के संयोजक सतीश चंद्र का कहना है कि गांव स्तर पर सरकारों को अधिक ध्यान देने की जरूरत है, गांव के स्तर पर क्वारनटीन सेंटरों पर मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। गांव स्तर पर सोशल प्रोटेक्शन स्कीमों के पारदर्शी गर्भवती महिलओं, धात्री महिलाओं की हालत बेहद खराब है। पेयजल संकट बढ गया है। पेयजल संकट का सामना सबसे ज्यादा घरों में क्वारनटीन परिवारों को करना पड़ रहा है। ऐसे परिवारों के लिए टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने की अत्यन्त आवश्यकता है।

कोरोना की जागरूकता हेतु प्रत्येक ब्लाॅक स्तर पर रिर्सोस सेण्टर की स्थापना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता निकलकर आयी है। अगर गांव में कोरोना के संक्रमण को समाप्त करना है तो स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं पंचायती राज, इनको समन्वयक के साथ काम करने की आवश्यकता है।