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मोदी-शाह की बड़ी बैठक: उत्तराखंड तबाही पर चर्चा, CM रावत ने दी जानकारी
सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, “पूरी घटना की व्यापक जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। इस समय पहली प्राथमिकता प्रभावित लोगों को भोजन और अन्य सहायता मुहैया कराना है।”
देहरादून: ग्लेशियर टूटने के कारण राज्य में हुई तबाही को लेकर उत्तराखंड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य के सांसदोंं से बातचीत की। वहीं राज्य के सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन फंड से 20 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
लोगों को भोजन मुहैया करना है प्राथमिकता
सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, “पूरी घटना की व्यापक जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। इस समय पहली प्राथमिकता प्रभावित लोगों को भोजन और अन्य सहायता मुहैया कराना है।” सीएम ने आगे कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि घटना ग्लेशियर के टूटने से हुई. मुख्य सचिव को वास्तविक कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है।”
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‘करीब 200 लोग अब भी है लापता’
आपदा के बारे में जानकारी देते हुए सीएम रावत ने कहा, “प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार करीब 200 लोग अब भी लापता हैं जबकि 11 शव बरामद कर लिये गए हैं। डीआरडीओ की एक टीम इस त्रासदी का कारण पता लगाने में जुटी है. हमने इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से भी मदद मांगी है।”
घटना के कारणों का लगाया जा रहा है पता
एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सीएम ने कहा, “इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए चल रहे व्यापक विश्लेषण के बाद, हम भविष्य में ऐसी किसी भी संभावित त्रासदी से बचने के लिए एक योजना बनाएंगे।” वहीं जब उनसे प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, “वे पूरी शिद्दत से चल रहे हैं।”
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बचाव और राहत अभियान
राहत कार्यों के बारे में सीएम रावत ने आगे बताया, “हमने बचाव और राहत अभियान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये हैं। साथ ही साथ प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण, हम प्रभावित गांवों के बीच दोबारा संपर्क स्थापित करने का काम कर रहे हैं। जल्द ही आर्थिक नुकसान का आकलन किया जाएगा। फिलहाल शीर्ष प्राथमिकता, जहां तक संभव हो लोगों की जान बचाना और अपने घरों से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास करना है।”
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