आंदोलन स्थगित: मांगों पर सहमति के बाद मान गए बिजलीकर्मी

देहरादून: करीब दो माह से चला आ रहा विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन शासन के साथ हुई वार्ता के बाद फिलहाल स्थगित हो गया है। कर्मचारियों ने पांच जनवरी से प्रस्तावित अनिश्चतकालीन हड़ताल को भी वापस ले लिया है। ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की छीनी गई सुविधाओं पे मैट्रिक्स तथा एसीपी को पुन: बहाल करने पर सहमति बनी है जिसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। चार जनवरी को प्रस्तावित रैली तथा पांच जनवरी से प्रस्तावित अनिश्चतकालीन हड़ताल को भी वापस ले लिया गया है।

ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की छीनी गई सुविधाओं पे मैट्रिक्स तथा एसीपी को पुन: बहाल करने पर सहमति बन गई है। इसे फौरी तौर पर सरकार के लिए राहत कहा जा सकता है। पे-मैट्रिक्स के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेड वेतन 2200 को ग्रेड वेतन 2400 में, ग्रेड वेतन 2600 ग्रेड वेतन को 2800 में तथा ग्रेड वेतन 3000 को 4200 ग्रेड वेतन में संरक्षित किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रेड वेतन 4800 तथा ग्रेड वेतन 7600 को विलुप्त समझा जायेगा। इसी प्रकार पे-मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन 11000 एवं 11500 को उच्चतर वेतन निर्धारण में अनुमन्य किये जाने हेतु सकारात्मक निर्णय का प्रयास किया जायेगा।

ऊर्जा निगमों की एसीपी जो नौ वर्ष 14 वर्ष व 19 वर्ष में देय होती है, के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पुन: 10 वर्ष 20 वर्ष व 30 वर्ष के स्थान पर 9, 14 व 19 वर्ष किये जाने पर सकारात्मक निर्णय जल्द ही लिया जायेगा। भविष्य में कभी भी किसी तरह की पे-मैट्रिक्स में दिक्कतें उत्पन्न होने पर तीनों ऊ र्जा निगमों के प्रबन्ध निदेशक अपने स्तर पर निर्णय लेकर समस्याओं का निस्तारण करेंगे। संविदा के माध्यम से कार्यरत (उपनल) कार्मिकों का वेतन जल्द ही बढ़ा दिया जायेगा। हालांकि उत्तराखण्ड पावर इजीनियर एसोशियेशन के अध्यक्ष एम सी गुप्ता ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पूर्व में सरकार द्वारा इन मांगो को मान लिया जाता तो यह कसरत न करनी पड़ती ।