पेड़ों की अवैध कटान मामले में विजिलेंस जांच के आदेश

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग में पेड़ कटान मामले में विजिलेंस जांच के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक से ठीक पहले शिकायतों क निस्तारण पर भी नाराजगी जतायी और कहा कि अब प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को समाधान पोर्टल और 1905 नंबर पर प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण की समीक्षा करेंगे। मुख्यमत्री गत दिवस समाधान पोर्टल व 1905 नंबर पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे।

सीएम ने शिकायतकर्ताओं से की सीधे बात

मुख्यमंत्री ने अधिकांश शिकायतकर्ताओं से सीधे बात की। जिन शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री की बात नहीं हो पाई। उन प्रकरणों में डीएम को निर्देश दिये गये कि वे स्वयं बात कर विभागीय कार्यवाही को क्रॉस चेक करें। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि वन विभाग मंगलौर, रुड़की के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से मंगलौर से देवबंद रोड के किनारे ग्राम उदलहेडी के सोलर प्लांट तक लॉपिंग और छटांई के नाम पर अवैध तरीके से पूर्व स्वीकृत 44 के स्थान पर 106 पेड़ों की कटान और छटांई हुई है। हरिद्वार डीएफओ ने वीडियों कान्फ्रेंसिंग में बताया कि उक्त प्रकरण में रेंज ऑफिसर, फारेस्टर और फारेस्टगार्ड की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके वेतन से 43 हजार 500 रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है। विभागीय कार्यवाही करते हुए उनका स्थानांतरण भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सचिव सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन को एफआईआर करवाने और आवश्यकता पड़ने पर विजिलेंस जांच कराने के निर्देश दिये।

हरिद्वार से दिनेश कुमार ने गांव के खेल के मैदान में बिल्डिंग बनाने की शिकायत की थी। डीएम ने कहा शिकायत का समाधान हो गया है। लेकिन जब सीएम ने बात की तो शिकायतकर्ता ने बताया कि पटवारी ने ठीक से पैमाइश नहीं की है। इस पर सीएम ने डीएम को खेल मैदान की पुन: पैमाइश कराने के निर्देश दिये।

एक प्रकरण में शिकायतकर्ता ने देहरादून में रिस्पना पुल और आसपास बिजली के झूलते तारों की शिकायत की थी। इस पर सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि अगले तीन माह में पूरे प्रदेश में यह समस्या दूर करवा दी जाएगी। ऊधमसिंहनगर के जगतपुरा में डेढ़ बीघा पुलिस चौकी की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। ऊधमसिंहनगर के ही देवेंद्र कुमार की शिकायत पर एडीबी को भावना कॉलोनी में 31 मार्च तक नालियां बनाने के निर्देश दिये गये। जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम कसाड़ी के नवल किशोर को वर्ष 2014 से दैवीय आपदा का मुआवजा न मिलने की शिकायत पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा गया।