UK Cabinet Meeting: जोशीमठ में फिलहाल नहीं टूटेंगे घर, आपदा प्रभावितों के लिए एक महीने का वेतन देंगे मंत्री..बड़ा फैसला

Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह सरकार ने शुक्रवार (13 जनवरी) को कैबिनेट बैठक की। जोशीमठ आपदा (Joshimath Disaster) के बीच इस मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी थी। जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास (Rehabilitation) और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। इस विशेष कैबिनेट बैठक (Dhami Govt Special Cabinet Meeting) में आज जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया। धामी सरकार की कवायद 'नई टिहरी' (New Tehri) की तर्ज पर 'न्यू जोशीमठ' (New Joshimath) बसाने की है।

गौरतलब है कि, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कैबिनेट बैठक से पहले जोशीमठ को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, 'प्रभावित क्षेत्र में फिलहाल किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये भी बताया कि अभी तक सरकार 90 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर चुकी है। इसके अलावा, आपदा प्रभावित लोगों को सहायता राशि देने के मसले पर उन्होंने कहा, '1.50 लाख रुपए की राशि प्रभावित लोगों को देने की कार्रवाई की जा रही है।

धामी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये अहम फैसले:

- मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट ने 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी।

- 05 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने किया चिन्हित।

- जोशीमठ आपदा प्रभावितों की किराया दर 4,000 की जगह बढाकर 5,000 किया गया है।

- धामी कैबिनेट ने किराया राशि में 1000 रुपए की वृद्धि की।

- कैबिनेट में मौजूद मंत्रियों ने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिय।

- जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister's Relief Fund) में जमा करेंगे मंत्री एक महीने का वेतन।

- राहत शिविरों में रह रहे लोगों को 450 रुपए खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे।

- यदि कोई राहत शिविर की बजाय खुद से खाना बनाता है, तो उसे भी एक दिन के एक व्यक्ति के 450 रुपए खाने का दिया जाएगा।

- जोशीमठ विस्थापन के लिए 15 हजार रुपए प्रति पशु दिए जाएंगे।

- बड़े पशुओं के चारा के लिए 80 रुपए और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपए दिए जाएंगे।

- नवंबर 2022 महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किए गए।

- सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट दी गई है।

- वाणिज्यिक और सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने की बात कही गई है।