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Uttarakhand: उत्तराखंड में सपा कार्यकर्ताओं का धरना, कहा बिजली कटौती से आमजन परेशान
Uttarakhand: अरविंद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। बिजली की कटौती से आमजन परेशान है। भाजपा सरकार मध्यम वर्ग के लोगों का पूरी तरह से शोषण कर रही है।
Uttarakhand: उत्तराखण्ड के बाजपुर के शहर व देहात में सुबह-शाम 5-5 घण्टे अघोषित बिजली कटौती के विरोध में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविन्द यादव के नेतृत्व में विद्युत विभाग बाजपुर के सामने धरना प्रदर्शन किया।
बिजली कटैती से आमजन परेशान
अरविंद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। बिजली की कटौती से आमजन परेशान है। भाजपा सरकार मध्यम वर्ग के लोगों का पूरी तरह से शोषण कर रही है। अपने पूंजीपति साथियों को लाभ पहुंचाने का लगातार काम कर रही है। उन्होने कहा कि अगर बिजली कटौती बन्द नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आन्दोलन करेगी।
धरना प्रदर्शन में ये रहे मौजूद
धरना-प्रदर्शन में मो0 साहिद, अमित कुमार, दबीर रजा, सोनू राणा, आलम, उज्जवल सिंह, बंटी सेनी, राहुल यादव, अरविन्द दिवाकर, इमरान सैफी, कुलदीप, गौरव आर्य, अभिषेक मैंसी, परवेज हैदर, अली नकी, विशाल यादव, अर्जुन, सूरज, चुन्नी, धनराज भारती, जीवन जोशी, जलिश अहमद तथा इरफान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इन्वेस्टर मीट के नाम पर धोखा दे रही भाजपा सरकार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रायबरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार का इन्वेस्टर मीट धोखा है। 2024 के चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार जनता को धोखा देने के जगह-जगह इसी तरह का आयोजन कर दिखावा करेगी। भाजपा के मंत्री निवेश लाने नहीं, विदेश घूमने गए थे। सिर्फ एमओयू साइन होने का मतलब निवेश आना नहीं है।
भाजपा सरकार में बढ़ गया है भ्रष्टाचार
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। पुलिस को जो काम करना चाहिए, वह नहीं कर रही है उसके अलावा सब कर रही है। भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब नही देती। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भाजपा पुलिस को आगे कर रही है। विधान परिषद, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत में बूथ लूटे गये। जिसने विरोध किया उन पर मुकदमें लगा दिए गए। पत्रकार और मीडिया सच्ची खबर दिखा देते है तो सरकार उन पर भी एफआई आर दर्ज कराने का डर दिखाती है।