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Uttarakhand Cabinet Meeting: डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का गठन, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले
Uttarakhand Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में शामिल कुल 21 प्रस्तावों में से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट बैठक में शामिल कुल 21 प्रस्तावों में से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:
-लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है।
-बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था। जिसको अब हटा दिया गया है। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर लिया गया है ये निर्णय।
-डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का किया गया गठन।
-बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी का गठन। बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्याें में 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
-उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए, लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।
-राजकीय नर्सिंग विद्यालय, बाजपुर में 70 पदों का सृजन।
-हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय।
-विद्युत अधिनियम नियमावली में संशोधन।
-कोविड की वजह से उपजी स्थितियो को देखते हुए 16 करोड़ 17 लाख रुपये देने का निर्णय।
-विधवा पेंशन पात्र महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि देने के लिए, सालाना आय को 15000 से बढ़ाकर 48000 कर दिया गया है।
-उत्तराखंड जीएसटी को पुनर्स्थापित करने का निर्णय।
-वाणिज्य विवादों के लिए कमर्शियल बोर्ड का कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में स्थापन।
-विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थाई अध्यापकों को 35000 रुपए देने का निर्णय।
-सिंचाई विभाग में मेंट को समूह ग सेवा नियमावली में जगह।
-उधमसिंह नगर में स्थित 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट की स्थापना।
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी और वैक्त्विक सहायक सम्मिलन सेवा नियमावली को मंजूरी।
-जोशीमठ में बनने वाले एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी।
-वर्ष 2021-22 में आवंटित 622 शराब की दुकानों में से 25 शराब की दुकानों का आवंटन नहीं हो पाने पर उनके अधिभार को 50 फीसदी किया गया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे।