Uttarakhand Election 2022: आज जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र, केंद्रीय परिवहन मंत्री देहरादून में जारी करेंगे घोषणा पत्र

Uttarakhand Election 2022: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Election 2022) के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी (BJP) बुधवार को देहरादून (Dehradun) से अपने दृष्टि पत्र यानी घोषणा पत्र (manifesto) जारी करेगी। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) भाजपा का घोषणा पत्र जनता के सम्मुख जारी करेंगे।

बीते समय में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) द्वारा उत्तराखण्ड (Uttarakhand) राज्य के दौरे पर जनता से कई वायदे किए थे, तो अब ज़ाहिर है कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में उन वायदों और कार्यों का उल्लेखनीय रूप में प्रमुखता से ज़िक्र करेगी। ऐसे में यह घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द ही घूमता नज़र आ सकता है।

आपको बता दें कि बीते दिन भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें प्रत्येक तबके के लिए प्रमुखता से की जाने वाली कार्ययोजनाएं अंकित की गई हैं। ऐसे में उत्तराखण्ड के लिए जारी भाजपा का घोषणा पत्र इससे कुछ खास भिन्न नहीं होने वाला है। ज़ाहिर है कि भाजपा 2022 चुनावों के मद्देनज़र जारी घोषणा पत्र में गरीबों, छात्रों, किसानों, मजदूर वर्ग, सरकारी कर्मचारी वर्ग, आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया

भाजपा ने उत्तराखण्ड के लिए निर्मित इस दृष्टि पत्र के अनुरूप राज्य की जनता से भी सुझाव और विचार मांगे थे तथा प्राप्त सुझावों के अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया है।

भाजपा के नेताओं का कहना है कि किसी भी राज्य का घोषणा पत्र उस राज्य की जनता के लिए होता है, तथा इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नागरिकों से सुझाव लिए हैं और उन सुझावों के आधार पर अपने दृष्टि पत्र को अंतिम रूप दिया है।

यूपी में बीजेपी का घोषणा पत्र

बीते दिन उत्तर प्रदेश के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली, बगैर आश्रित और विधवा महिला को ₹1500/माह पेंशन, 6 मेगा फूड पार्क का निर्माण, आदि के अतिरिक्त और भी कई अहम वायदे किए हैं। अब यह देखना होगा कि उत्तराखण्ड का दृष्टि पत्र उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र के लगभग समान ही रहता है अथवा राज्य के हिसाब से इसमें कई बदलाव किए जाते हैं।