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Uttarakhand Elections 2022: फौजी वोटों पर सभी दलों की नजर, कई सीटों पर इनके वोट निर्णायक
Uttarakhand Elections 2022: इस बार जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस ने रक्षा कर्मियों के साथ जुड़ाव दिखाने के लिए अपने चुनाव कार्यालयों में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत और शहीदों की तस्वीरें लगाई हैं।
Uttarakhand Elections 2022: उत्तराखंड में फौजी वोटों की हमेशा से बड़ी भूमिका रही है। राज्य में कुल मतदाताओं का लगभग 12 फीसदी हिस्सा, सेवानिवृत्त और सेवारत सैन्यकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों का है। खासकर पहाड़ी क्षेत्र के लगभग 34 निर्वाचन क्षेत्रों में ये वोट निर्णायक होते हैं। राज्य में सैनिक मतदाताओं की कुल संख्या 93,964 है और पूर्व सैन्य कर्मियों और उनके परिवार के सदस्य लगभग 10 से 12 लाख मतदाताओं का एक बड़ा वोट बैंक हैं। उत्तराखंड में हर साल सेना के लगभग 25,000 जवानों की सेवानिवृत्ति होती है।
इस बार जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस ने रक्षा कर्मियों के साथ जुड़ाव दिखाने के लिए अपने चुनाव कार्यालयों में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत और शहीदों की तस्वीरें लगाई हैं। जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास सेना के जवानों के लिए अलग-अलग प्रकोष्ठ हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कोठियाल को अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया है।
भाजपा का जोर
भाजपा तीन मुख्य बिंदुओं पर जोर देती रही है। पहला, सेवानिवृत्त और सेवारत रक्षा कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए ओआरओपी (वन रैंक वन पेंशन) योजना; दूसरा, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के रूप में उत्तराखंड के पौड़ी जिले से भारत का पहला सीडीएस नियुक्त करना; और तीसरा, सर्जिकल स्ट्राइक। इसके अलावा, नैनीताल-उधम सिंह नगर सीट से भाजपा सांसद अजय भट्ट केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (फोटो:सोशल मीडिया)
भाजपा का कहना है कि वह अपने 'सैनिक प्रकोष्ठ' के माध्यम से सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के संपर्क में रहती है। नवंबर में भाजपा ने शहीदों की याद में देहरादून में "सैन्य धाम" के निर्माण की घोषणा की थी। पार्टी ने शहीद सम्मान यात्रा के माध्यम से राज्य में लगभग 1,734 शहीदों के घरों से "सैन्य धाम" के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मिट्टी एकत्र की। 15 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि स्मारक के द्वार का नाम दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा।
कांग्रेस भी पीछे नहीं
कांग्रेस राज्य में फौजी मतदाताओं को लुभाने में भी पीछे नहीं है। पार्टी ने दिसम्बर में एक "सैनिक सम्मान रैली" का आयोजन किया था, जिसमें राहुल गांधी ने देहरादून में भाग लिया। कांग्रेस ने जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव से उनकी मृत्यु के तुरंत बाद "वीर ग्राम परिक्रमा यात्रा" भी शुरू की थी।
हाल ही में, पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक फेसबुक पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं से दिवंगत सीडीएस जनरल रावत, जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी. जोशी और राज्य के शहीदों की फोटो पार्टी के चुनाव कार्यालयों में लगाने की अपील की थी। जबकि अपने चुनावी घोषणापत्र में पार्टी ने सत्ता में आने पर एक पूर्व सैनिक कल्याण परिषद बनाने का वादा किया हुआ है।
कांग्रेस का कहना है कि उसने राज्य में सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। इसके तहत उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड (यूपीएनएल) का नाम गिनाया जाता है। पार्टी के अनुसार, कांग्रेस ने तीन नेताओं - सुरेंद्र सिंह नेगी (कोटद्वार), रंजीत रावत (नमक) और जोत सिंह बिष्ट (धनौल्टी) को भी टिकट दिया है। ये तीनों सेना और केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों (सीपीएमएफ) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
आम आदमी पार्टी
आप के अजय कोठियाल को 2013 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र के पुनर्निर्माण में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह यूथ फाउंडेशन नामक एक संगठन से जुड़े हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को भारतीय सेना और केंद्रीय अर्ध सैन्य बल में शामिल होने के लिए तैयार करने में मदद करता है। आप ने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर सीमा पर ड्यूटी के दौरान या किसी भी ऑपरेशन में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया है।
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