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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट : छह माह में खत्म करें राजस्व पुलिस व्यवस्था
उत्तराखण्ड उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को सदियों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह में ख़त्म कर रैग्युलर पुलिस के लिए थाने बनाकर स्थापित करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति अलोक सिंह की खण्डपीठ ने टिहरी गढ़वाल में सन 201
देहरादून: उत्तराखण्ड उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को सदियों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह में ख़त्म कर रैग्युलर पुलिस के लिए थाने बनाकर स्थापित करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति अलोक सिंह की खण्डपीठ ने टिहरी गढ़वाल में सन 2011 के दहेज़ हत्याकाण्ड में सजायाफ्ता आरोपी की याचिका को ख़ारिज करते हुए राजस्व पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं।
खंडपीठ ने नैनीताल जिले के वनभूलपुरा थाने और ऋषिकेश थाने के देश के टॉप दस थानों में नाम आने पर यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की सराहना की है। न्यायालय ने राज्य में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस अकेडमी और अन्य प्रशिक्षण केंद्र खोलने को भी कहा है।
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Anoop Ojha
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