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Arvind Kejriwal Video: आखिर क्या है Delhi Liquor Policy Scam, कब क्या हुआ?

Arvind Kejriwal Trending Video: दिल्ली सरकार ने कहा था कि नई नीति शराब माफिया को खत्म करेगी, सरकार के लिए राजस्व बढ़ाएगी और उपभोक्ता आराम को बढ़ाएगी।

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Newstrack Network
Published on: 4 April 2024 7:16 PM IST
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Arvind Kejriwal Trending Video: नवम्बर 2021 से पहले दिल्ली में शराब बिक्री की सरकारी व्यवस्था थी। सरकार का डिपार्टमेंट निर्माताओं से शराब खरीदता था। सरकार द्वारा संचालित दुकानों से शराब की बिक्री होती थी। यानी पूरा सरकारी कंट्रोल था। इस बिजनेस में कोई निजी खिलाड़ी नहीं था।

केजरीवाल की सरकार ने 2020 में एक नई नीति का प्रस्ताव रखा। नवंबर 2021 में इसे लागू कर दिया। नई नीति में सरकार को शराब के बिजनेस से अलग कर दिया गया था। नई नीति एक्साइज कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी।

दिल्ली सरकार ने कहा था कि नई नीति शराब माफिया को खत्म करेगी, सरकार के लिए राजस्व बढ़ाएगी और उपभोक्ता आराम को बढ़ाएगी।

- पहले दिल्ली की कुल 864 शराब दुकानों में से 475 को चार सरकारी निगम चलाते थे। नई नीति के तहत 849 शराब की दुकानें खुली बोली के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गईं।

- दिल्ली को 32 ज़ोन में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ज़ोन में कुल 27 निजी विक्रेताओं को शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। यानी प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में 2-3 शराब विक्रेता कार्यरत थे।

- उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए निजी शराब की दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर छूट देने की अनुमति दी गई। उन्हें घर पर शराब पहुंचाने। यहां तक कि अपनी दुकानें सुबह 3 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई।

शराब नीति परिवर्तन के चलते सरकारी राजस्व में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।यह 8,900 करोड़ रुपये हो गया। नई नीति से सबसे बड़ा फायदा खुदरा विक्रेताओं को हुआ क्योंकि वहां जबर्दस्त मार्जिन मिलने लगा था।

- 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई नीति के क्रियान्वयन में गंभीर गड़बड़ी और शराब लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने की रिपोर्ट उप राज्यपाल वी के सक्सेना को भेजी ।

- रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर शराब लाइसेंस रखने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया।

- कहा गया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आप द्वारा इस्तेमाल किए गए पैसे के बदले में लाभ दिया गया।

- शराब माफिया को 144 करोड़ रुपये का फायदा भी पहुंचाया गया।

- मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर महामारी के बहाने निजी शराब विक्रेताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली लाइसेंस फीस पर 144.36 करोड़ रुपये माफ कर दिए।

- सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क विभाग को भी नुकसान पहुंचाया और 50 रुपये प्रति बीयर केस के आयात पास शुल्क को माफ करके शराब लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाया।

- बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब यह देखा गया कि खुदरा शराब की दुकानें शहर के गैर-अनुमोदित बाजारों जैसे गैर-अनुरूप क्षेत्रों में खुल रही थीं, जहां नई नीति में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं थी।

- आरोप है कि दक्षिण भारत के "गिरोह" ने शराब बिक्री को कंट्रोल करने के लिए कार्टेल बनाये, मंत्रियों को घूस दी और खुदरा बिक्री बिजनेस पर कब्जा करके लाभ कमाया।

- 22 जुलाई, 2022 को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एक्साइज नीति के क्रियान्वयन में गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी।

- 28 जुलाई, 2022 को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई नीति को स्थगित करते हुए 6 महीने तक पुरानी व्यवस्था में लौटने का आदेश दिया। तर्क था कि 6 महीने में गड़बड़ी सुधार दी जाएगी।

- 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया और आप के तीन और सदस्यों के यहां छापे मारे। ========================================

ये साउथ ग्रुप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रभावशाली लोगों का बताया जाता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि तथाकथित साउथ ग्रुप के सदस्यों ने आबकारी नीति में खामियों का फायदा उठाने के लिए दिल्ली सरकार के प्रभावशाली लोगों को रिश्वत दी । ताकि नियम तोड़ कर विभिन्न थोक व्यवसायों और खुदरा क्षेत्रों में उनकी बेरोकटोक पहुंच सुनिश्चित बनी रहे।

क्या कहा ईडी ने

ईडी की अभियोजन शिकायत के अनुसार, आप के संचार प्रभारी विजय नायर ने पार्टी के नेताओं की ओर से काम करते हुए, एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की।

- ईडी ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश के ओंगोल से वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी और तेलंगाना एमएलसी और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कल्वाकुंतला कविता साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य हैं।

- कथित साउथ ग्रुप के अन्य लोगों में सांसद के बेटे राघव मगुन्टा और हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा के संस्थापक पी वी रामप्रसाद रेड्डी के बेटे पी सरथ चंद्र रेड्डी शामिल बताए गए हैं।

- ईडी ने दावा किया है कि ये रिश्वत "साउथ ग्रुप और आप नेताओं के बीच समझौते के एक हिस्से के रूप में साउथ ग्रुप द्वारा विजय नायर के माध्यम से आप नेताओं को अग्रिम भुगतान की गई थी।"

क्यों दी रिश्वत

ईडी के अनुसार, साउथ ग्रुप ने स्थापित थोक व्यवसायों और कई खुदरा क्षेत्रों में खुली पहुंच और हिस्सेदारी हासिल की।

साउथ ग्रुप द्वारा दी गई रिश्वत की वसूली के लिए, 'साउथ ग्रुप' के भागीदारों को समीर महेंद्रू की मैसर्स इंडो स्पिरिट्स में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई थी। इस मामले में समीर भी एक आरोपी भी है।एजेंसी ने दावा किया है कि इस साझेदारी का गठन इंडो स्पिरिट्स को "पर्नोड रिकार्ड" कंपनी का थोक व्यापार देने के आश्वासन पर नायर द्वारा निर्देशित किया गया था।

पर्नोड रिकार्ड एक फ्रांसीसी वाइन और शराब कंपनी है, जिसके पास शिवास रीगल, ग्लेनलिवेट, जेम्सन, बैलेंनटाईन, रॉयल स्टैग, 100 पाइपर, ब्लेंडर्स प्राइड, एब्सोल्यूट वोदका और जेकब्स क्रीक वाइन जैसे लोकप्रिय ब्रांड हैं। महेंद्रू की इंडोस्पिरिट एक प्रमुख शराब वितरण कंपनी है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप ने झूठे प्रतिनिधित्व, छिपाव और छद्म के माध्यम से इंडोस्पिरिट में हिस्सेदारी को नियंत्रित किया।

- ईडी के अनुसार, इस व्यवसाय में झूठे नामों से पूंजी लाई गई जिसे साउथ ग्रुप में ट्रेस किया जा सकता है।

- इसके अलावा, “इस ग्रुप से संबंधित भागीदारों को इंडो स्पिरिट्स के मुनाफे को निकालने की अनुमति दी गई थी। इस बात के सबूत हैं कि इस निकासी को विजय नायर को भुगतान किए गए पैसे से जोड़ा जा सकता है।

- ईडी की शिकायत में कहा गया है कि विजय नायर को रिश्वत के निरंतर भुगतान का जरिया बनाने के लिए निजी थोक विक्रेताओं को 12 फीसदी का मार्जिन प्रदान किया गया था, जो कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के विपरीत था।

सरकार को कितना नुकसान हुआ

ईडी ने आरोप लगाया है कि सरकार को 581 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ, और सरकारी खजाने को हुए इस नुकसान को अवैध रूप से आरोपी मैसर्स इंडो स्पिरिट्स सहित थोक विक्रेताओं को दिखावटी मुनाफे में बदल दिया गया, जिसका इस्तेमाल किकबैक की भरपाई के लिए किया गया था।

केसीआर की बेटी

ईडी की शिकायत महेंद्रू के उस बयान पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि साउथ ग्रुप के सदस्यों ने उनसे संपर्क किया था जिन्होंने उनकी कंपनी मेसर्स इंडोस्पिरिट में रुचि दिखाई थी। ईडी ने दावा किया है कि साउथ कार्टेल के साथ महेंद्रू की कथित साझेदारी कविता के साथ कई फोन कॉल और बैठकों में हुई थी, और वह अंततः "उसके लिए परिवार की तरह" बन गया।

क्या बताया महेंद्रू ने

महेंद्रू ने कथित तौर पर ईडी को बताया कि जब नायर ने उन्हें शुरू में बताया कि साउथ ग्रुप दिल्ली के कारोबार में निवेश करने का इच्छुक है। इस ग्रुप के पास खूब पैसा है, राजनीतिक संबंध हैं और अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं। महेंद्रू ने कथित तौर पर कहा कि उन्होंने इस साझेदारी में शामिल होने का विरोध किया था, क्योंकि उनका विचार था कि साउथ ग्रुप बिना ज्यादा निवेश किए उनकी कंपनी में हिस्सेदारी चाहता है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता ने सितंबर 2021 में फेसटाइम पर महेंद्रू से बात की, और उनको दिल्ली के कारोबार के लिए बधाई दी।

ईडी के अनुसार, 2022 में महेंद्रू ने कविता से हैदराबाद में उनके घर पर मुलाकात की। कविता ने वहां महेंद्रू से कहा कि वह उसके लिए परिवार के मेंबर की तरह है और अरुण पिल्लई के साथ व्यापार करना कविता के साथ व्यापार करने जैसा है और वे इस रिश्ते को कई राज्यों में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे। अरुण रामचंद्र पिल्लई हैदराबाद के एक व्यवसायी हैं, जिन पर कथित रूप से तथाकथित साउथ ग्रुप का सदस्य होने का भी आरोप है। कविता ने अतीत में सभी आरोपों से इनकार किया है।

- ईडी ने वाईएसआरसीपी के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुन्टा को गिरफ्तार किया है। इसमें कहा गया है कि राघव दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 घोटाले में विभिन्न व्यक्तियों के साथ रची गई सांठगांठ और दलाली की साजिश में प्रमुख व्यक्ति है।

- कविता के हैदराबाद स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है।

- पी सरथ चंद्र रेड्डी को ईडी ने 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।

- सितंबर 2022 में ईडी ने नेल्लोर, नई दिल्ली और चेन्नई में श्रीनिवासुलू रेड्डी के कार्यालयों, परिसरों और संपत्तियों की तलाशी ली थी।

- हाल ही में ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया है और अब अरविंद केजरीवाल की



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