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Y-Factor: यूपी पंचायत चुनाव रिजल्ट 2021: नहीं दरकार, तीसरी सरकार...

Y-Factor: यूपी पंचायत चुनाव रिजल्ट 2021: नहीं दरकार, तीसरी सरकार...

Aman Deepankar

Aman DeepankarPublished By Aman Deepankar

Published on 6 May 2021 12:17 PM GMT

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Y-Factor With Yogesh Mishra

आज किसी से पूछिये कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने का क्या औचित्य था? हर आदमी बिना समय लगाये कह देगा कि चुनाव नहीं होने चाहिए थे। हालाँकि आज जो लोग पंचायत चुनाव कराने के उत्तर प्रदेश सरकार के फ़ैसले को तुग़लक़ाबादी बता रहे हैं। उनका तर्क यह है कि पंचायत चुनाव नहीं होते तो कोरोना गाँव गाँव नहीं पहुँचता। कोरोना की इतनी भयावहता नहीं दिखती। पंचायत चुनावों में ड्यूटी दे रहे कई सौ लोग संक्रमित होकर नहीं मरते। लेकिन हम इसके अलावा पंचायतों के चुनाव, पंचायतों के वर्तमान स्वरूप की अनिवार्यता को समाप्त करने की बात अन्य कई कारणों से कर रहे हैं।

अब तक डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन, मास्टर की मास्टराइन , सेठ की सेठाइन आदि हो ज़ाया करती थीं। पर अब प्रधान पति, बीडीसी पति होने लगे हैं। हद तो यह है कि बीडीओ, सीडीओ ही नहीं ज़िलाधिकारी तक की बैठक में पति शामिल होते है। कुछ ज़िलाधिकारियों ने साहस दिखाया की चुनी हुई प्रतिनिधि ही बैठक में शिरकत करें। तो उन्हें विरोध झेलना पड़ा। यदि दबाव में महिला प्रतिनिधि आयीं तो हाथ भर का घूँघट या फिर हर सवाल का जवाब देने से पहले बाहर खड़े पति से गुफ़्तगू ज़रूरी हो जाता है।

संसदीय प्रणाली की तरह पंचायत चुनावों के कराये जाने के चलते चुनाव प्रणाली के दोष हर स्तर पर दिखाई पड़ ही जाते हैं। चौखंभा राज की बात करने वाले डॉ राम मनोहर लोहिया जी रहे हों या गाँव की सरकार की बात करने वाले जयप्रकाश नारायण जी इनमें से सब ने इस चुनाव प्रणाली को पंचायतों के लिए अप्रासंगिक बताते हुए वैकल्पिक चुनाव प्रणाली का सुझाव दिया था। जिस पर अमल नहीं किया गया। नतीजतन, गाँव की सरकार गाँव में वैमनस्य फैलाने व भ्रष्टाचार बढ़ाने के काम आने लगी।

जब हम बच्चे थे तब भी गाँव में प्रधान व सरपंच होते थे। सरपंच गाँव का कोई मानिंद बुजुर्ग आदमी होता था। ताकि उसकी बात सब लोग मान लें। स्वीकार कर लें। उससे भी न्याय की उम्मीद की जाती थी। वह न्याय करता भी था। करते हुए दीखता भी था। गाँव के तमाम मामले सरपंच की राय से हल हो जाते थे।पंच ग्राम पंचायतों से ऊपर के होते थे। कई गाँव मिलाकर न्याय पंचायत हुआ करती थी।

भारतीय दंड संहिता की 39 धाराओं के मामले न्याय पंचायत सुन सकती थी। पंच अपने में से सरपंच चुनते थे। 1972वमें सरकार ने यह व्यवस्था ख़त्म कर दी। यह इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि गाँव के लोग नहीं चाहते थे कि पुलिस व हाकिम गाँव में हस्तक्षेप कर के गाँव में गुटबंदी को बढ़ावा दें। गाँव का शोषण करें।अभी पंचायत चुनावों को देखिये तो उम्मीदवारों के आश्वासनों से आँखें चौधियां जाती हैं।

कोई चाँद पर प्लांट दिला रहा है। कोई हर नौजवान को नौकरी का आश्वासन बाँट रहा है। कोई मंगलसूत्र। कोई अपना चुनाव चिह्न, कोई चारों धाम यात्रा करवा रहा है, कोई हज कराने की शपथ लेते हुए दिख रहा है। अगर चुनाव के दौर में गाँव में किसी की शादी वग़ैरह पड़ जा रही है तो पूछिये मत हर उम्मीदवार किसी न किसी काम का ज़िम्मा ले ले रहा है। चुनाव के दौर में उम्मीदवारों ने शहर में जाकर बस गये गाँव के लोगों को आने जाने व रूकने के खर्च वहन करने के भरोसे के साथ बुलवा रखा है। खेत की जुताई व बुआई इन दिनों मुफ़्त में हो जा रही है।

एक अनुमान के मुताबिक़ शराब की बिक्री में दौरे चुनाव साठ फ़ीसदी का उछाल आया है। जबकि डीज़ल व पेट्रोल की खपत चालीस फ़ीसदी बढ़ गयी।गाँव में घुस जाइये तो मांस व शराब की गंध आपको कई तरह से परेशान कर देती है। जीतने वाले उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हर आदमी कम से कम पाँच लाख तो खर्च करता ही है।आप यह सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि बाप रे बाप लोकतंत्र यह घिनौना स्वरूप? गाँव में मुफ़्तख़ोरी इतनी? गाँव में शाकाहार न मद्यनिषेध अप्रासंगिक हो उठा है? जो बचे भी हैं वे अलग थलग हैं।

सेवा निवृत्ति के बाद पिताजी को लगा कि गाँव में प्रधान का चुनाव लड़ कर गाँव के विकास में जुटा जाये। अपनी पूरी नौकरी के दौरान शहर में उन्होंने कोई रिहायश नहीं बनाई थी। वह शहर में रहने के विरोधी थे। यह विरोध इस हद तक था कि मेरी पाँच बहनों में किसी की शादी उनने बिना गाँव वालों से नहीं की। निखालिस शहर से उन्हें परहेज़ था। वह कहते गाँव के लोगों की इज़्ज़त होती है। उन्हें इज़्ज़त का भय होता है। इसलिए तमाम अप कर्मों से वे खुद को बचा कर रखते है। साल तो नहीं याद, इस साल पिताजी के बिना ज़िंदगी दस साल पूरे कर रही है, पर यह याद है कि पिताजी प्रधानी का चुनाव लड़ गये। गाँव के कुछ लोगों ने हमें राय दी कि दस बारह लोगों को एक एक हज़ार रूपये दे दिये जायें तो हमारा चुनाव निकल जायेगा। मैंने पिताजी से पूछना ज़रूरी समझा। वह बोले," ना, ना, गाँव में हम पैसा देकर जीतेंगे तो गाँव वालों को हम फ़ेस कैसे करेगें। गाँव के लोग हमारे बंधु बांधव हैं, उनके साथ ख़रीद फ़रोख़्त का रिश्ता । क़तई नहीं। चुनाव हारना अच्छा है इससे।"

पिताजी तीन चार वोट से हार गये। गाँव के लोग दोबारा मतगणना के लिए दबाव डाल रहे थे। एक उपजिलाधिकारी देवी शंकर जी इंचार्ज थे। हमारे मधुर संबंध थे।वह मन बना रहे तब तक कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह जी मंडप में आये । उनके आते ही एसडीएम जी के तेवर बदल गये। आरपीएन जी मुसलमान उम्मीदवार की जीत तय कर गये। हालाँकि राज्य सरकार ने मेरे पिताजी की सेवाओं को देखते हुए पिपरा बाज़ार से विशुनपुरा विकासखंड तक की सड़क नई बना कर उनके नाम कर दी। वह सेना में रहे। वह ड्रामा में देश के गिने चुने लोगों में शुमार रहे। आज जब चुनाव के दौरान मैं गाँव जाता हूँ तो देखता हूँ, पाता हूँ, कि यदि चार पाँच उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो हर घर में सबसे पैसा लेकर वोट बाँट दिया जाता है। वोट बिकता है यह साफ़ दिखता है। पंचायत चुनावों ने व्यक्तिगत रंजीश को बहुत हवा दे डाली है। हारे हुए उम्मीदवार पाँच साल तक जीते उम्मीदवार की जड़ खोदते रहते हैं। आरटीआई लगाते रहते है। ग़लत यही नाम से शिकायतें ग्राम विकास अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें करते रहते हैं। जब तक यह पंचायत राज नहीं आया था। तब तक गाँवों में शादी ब्याह में टेंट वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गाँव के लोगों की चारपाई , गद्दा, रज़ाई, चद्दर, तकिया, लोटा , बाल्टी व पत्तल से काम चल जाता था। गाँव के कुछ लोग भोजन बनाने में दक्ष होते थे, कुछ भोजन परोसने में प्रवीण, गाँव की महिलायें मिलकर पूड़ी बेलती थीं। गाँव की महिलायें ही मिलकर गारी गाती थीं। बारात विदा होने वाले तीसरे दिन मिलना जिसमें गाँव का हर आदमी रूपया, दो रूपया, चार रूपया लेकर मिलना करने पहुँचता था।

किसी के मर जाने पर कोई जलावन के लिए किसी का पेड़ काटने को स्वतंत्र था। लकडी ख़रीद कर अंत्येष्टि नहीं होती थी। जब तक गाँव में किसी भी बिरादरी के किसी शख़्स की शव होता था गाँव के लोग भोजन नहीं करते थे। महज़ बच्चों को छूट थी। गाँव में किसी का रिश्तेदार सबका रिश्तेदार होता था। रिश्ते के हिसाब से हंसी ठिठोली व गाली गलौज का रिश्ता पूरे गाँव का होता था। गाँव का जो बड़ा आदमी खुद को बताता व जताता था उसकी ज़िम्मेदारी होती थी कि अपने खाने से पहले गाँव में घूम कर देख लें पूछ लें कि किसके घर से धुँआ निकला था या नहीं। आग जली थी या नहीं । मुझे बचपन के दिन याद याद आते हैं, बाबा यह करते थे। जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जला होता था। उसे राशन पताई दिया जाता था। गाँव में कोई भूख से नहीं मरता था। गाँव के लड़के लड़कियाँ भाई बहन होते थे। पर पंचायत राज के चुनाव ने सब ख़त्म कर दिया। पुराने सामूहिक जीवन दर्शन पर पलीता लगा दिया। अब गाँव में वैमनस्य, कटुता पसरी हुई है। गाँव के लड़के लड़कियाँ भी ब्रदर सिस्टर हो गये है।मेरे गाँव के प्रधान का डुंगल ग्राम विकास अधिकारी के पास था। प्रधान अपने पत्नी की दवा कराने गया था। ग्राम विकास अधिकारी ने चुनाव से ठीक पहले गाँव में आये पैसों को निकाल लिया।

प्रधान जी चाहते थे मैं मामले की जाँच करा दूँ। पर जब वह डुंगल देकर हाथ कटवा दिया था। तब कुछ नहीं हो पाया। पर प्रधान ने यह रहस्योद्घाटन किया कि उसे गाँव में विभिन्न योजनाओं के मद में आये पैसों में तैतालीस फ़ीसदी कमीशन है। इंजीनियर, ग्राम विकास अधिकारी व बीडीएल के हिस्से पंद्रह फ़ीसदी चला जाता है। दस फ़ीसदी लखनऊ के नाम पर देना पड़ता है। बाक़ी पैसे पीड़ी, सीडीओ, डीडीओ व ज़िलाधिकारी के हिस्से जाता है।मैं यह नहीं कह सकता कि यह कितना सच है। ये अफ़सर पाते हैं या नहीं। पर बीडीए, इंजीनियर व ग्राम विकास अधिकारी इन्हीं के नाम पर और इन्हीं मदों में प्रधान से पैसा वसूलते है।

पंचायत चुनावों को लोकतंत्र की नर्सरी भी नहीं कह सकते क्योंकि यदि यह नर्सरी है तो नि: संदेह बाग बगीचों की तस्वीर बेहद रूलाने वाली और निराश करने वाली होगी। वैसे तो सरकार लोकतंत्र की नर्सरी छात्रसंघों का गला कबका घोंट चुकी है। तो नर्सरी के लिए उससे उम्मीद करना बेमानी होगा।

Praveen Singh

Praveen Singh

Journalist (Director) - Newstrack, I Praveen Singh Director of online Website newstrack.com. My venture of Newstrack India Pvt Ltd.

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