ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST मामला! याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार SC, सरकार से मांग जवाब

GST on Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी से मिले टैक्स नोटिस के खिलाफ दायर की गई एक याचिया पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा 1.5 लाख करोड़ तक की टैक्स मांगों पर दायर याचिका पर जवाब मांगा है। हालांकि इससे पहले इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी कर नोटिस पर कोई रोक लगाने से मनाकर दिया था। कंपनियों की इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।

इस मामले पर सरकार से मांगा गया जवाब

GST (Goods & Service Tax) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका ई-गेमिंग फेडरेशन की ओर से डाली गई थी। इस याचिका में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों 28 फीसदी जीएसटी लगाने का विरोध किया था। यह मामला की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. के नेतृत्व 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लगा। सुनवाई करते हुए पीठ के मुख्य न्यायाधीन ने केंद्र सरकार और आयकर विभाग को तलब करते हुए दोनों को जबाव दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया।

28 फीसदी जीएसटी के विरोध मे कोर्ट दायिर याचिका

कर के नोटिस के विरोध में याचिका ई-गेमिंग फेडरेशन की गेम्स24x7, हेड डिजिटल वर्क्स और अन्य गेमिंग स्टार्टअप्स ने मिलकर डाली थी। इस मामले पर पिछले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में गेमिंग कंपनी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस के द्वारा भेजे गए टैक्स नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बता दें कि बीते महीनों में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Head Digital Works को 6,467.29 करोड़ रुपये और Play Games 24*7 को 20,929.37 करोड़ रुपये को भारी भरकम टैक्स डिमांड को लेकर जीएसटी विभाग से नोटिस जारी किया गया था।

दरअसल, जीएसटी परिषद की अगस्त, 2023 में हुई बैठक में सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी जीएसटी दर लगाने का फैसला किया था। 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू हो गया है, जिसका विरोध ये कंपनियां कर रही हैं।

लोकसभा में वित्त मंत्री ने दिया था ये जवाब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रवेश स्तर के दांव पर 28% जीएसटी लगाने के मूल्यांकन नियम संभावित रूप से प्रभावी थे। उन्होंने कहा कि 28% कर है और यह किस पर लागू होगा और किस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

इस बीच, जीएसटी विभाग ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि वह इस मुद्दे से संबंधित सभी मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर करेगा।