Union Budget 2025: बजट और विपक्ष, बजट 2025, कांग्रेस की मांग - मिडिल क्लास और गरीबों पर फोकस करें

Union Budget 2025 Update: कांग्रेस ने आगामी केंद्रीय बजट में देश के गरीबों को आय सहायता और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत का प्रावधान करने की मांग की।कांग्रेस ने यह मांग केंद्र की भाजपा नीत सरकार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह को लेकर घेरते हुए की। पार्टी ने दावा किया कि जीएसटी संग्रह घटकर 3.3 प्रतिशत रह गया है।

कांग्रेस महासचिव और संचार मामलों के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि अगले महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट में भारत के गरीबों को आय सहायता और मध्यम वर्ग को कर राहत प्रदान की जानी चाहिए। जीएसटी 2.0 - एक सच्चा अच्छा और सरल कर, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने न्याय पत्र में परिकल्पित किया था - लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि कर और जांच एजेंसी का ‘आतंकवाद’ जो निजी निवेश को रोक रहा है और उद्यमियों को विदेश भागने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि दिसंबर 2024 के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने जीएसटी संग्रह प्राप्तियां साढ़े तीन साल में दूसरी सबसे धीमी गति से बढ़ी हैं। रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 3.3 प्रतिशत की वृद्धि पर आ गया है - जो वित्त वर्ष 2025 में सबसे कम है। यह कई मोर्चों पर चिंताजनक खबर है।राजस्व संग्रह में यह मंदी सरकार के लिए मनरेगा जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में और कटौती करने का औचित्य नहीं हो सकती, ऐसे समय में जब ग्रामीण मजदूरी स्थिर रही है और खपत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यय का उपयोग अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया जाना चाहिए।कांग्रेस सांसद ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर मनोबल गिराने वाली खबरों की झड़ी - विकास में मंदी से लेकर खराब जीएसटी राजस्व संग्रह तक - मांग करती है कि सरकारी तंत्र अपना ध्यान पॉपकॉर्न पर कर लगाने से हटाकर अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से निपटने पर लगाए।