मेघालय से गायब हुआ 4000 टन कोयला, कोर्ट ने उठाए सवाल! मंत्री बोले – 'बारिश है वजह!

Meghalaya News: मेघालय हाईकोर्ट ने 4000 टन से ज्यादा कोयला गायब होने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कोयले की निगरानी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं, राज्य के एक मंत्री ने सोमवार को कहा कि भारी बारिश के कारण कोयला बहकर चला गया होगा।

सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए आबकारी मंत्री किरमेन शायला ने कहा, "मेघालय में बहुत बारिश होती है, और आप कभी नहीं जान सकते... बारिश के कारण कोयला बह सकता है, इसकी संभावना बहुत है।" हालांकि, मंत्री ने यह भी साफ किया कि वह कोयला के गायब होने को सही नहीं ठहरा रहे हैं। उन्होंने माना कि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कोयला गायब होने का कारण प्राकृतिक था या फिर कोई अवैध गतिविधि। मंत्री ने कहा, "मैं सिर्फ़ बारिश को दोष नहीं दे सकता, यह हो सकता है और नहीं भी। मुझे इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि कोयला खनन और परिवहन से जुड़ी सभी गतिविधियां कानून के अनुसार होनी चाहिए, और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध गतिविधियां रोकी जाएं।

25 जुलाई को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

दरअसल, मेघालय हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को राजाजु और डिएंगनागांव गांवों से कोयला गायब होने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। अदालत ने अवैध रूप से कोयला निकालने वालों का पता लगाने का आदेश दिया और कोयला निगरानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

राज्य में चल रहे अवैध कोयला खनन और परिवहन के आरोपों पर शायला ने कहा कि इन दावों को साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए और ऐसी गतिविधियों की निगरानी के लिए कई विभाग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर हमारे लोग जीवित रहने के लिए ऐसा करते हैं, तो वे इसे अवैध तरीके से कर सकते हैं... और अगर ऐसा नहीं होता, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता, जिससे राज्य को नुकसान पहुंचे।"

वैज्ञानिक खनन पर जताई खुशी

सरकार द्वारा साइंटिफिक माइनिंग की घोषणा के बाद शायला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है लोग कानून का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, "हम सभी इसे स्वागतपूर्वक मानते हैं और हम इसे वास्तविकता में देखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे अदालत या कानून हमें निशाना बनाए।"