नई दिल्ली : गांवों की दशा सुधारने के लिए 14.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें से 11 लाख करोड़ का इस्तेमाल किसानों को कर्ज देने के लिए किया जाएगा।
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-आलू, टमाटर, प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए 500 करोड़ की लागत से मिशन ऑपरेशन ग्रीन्स चलेगा।
-सरकार दो हजार करोड़ की लागत से पूरे देश में कृषि बाजार बनाएगी।
-किसानों को राहत देने के लिए किसान उत्पाद कंपनियों को 100 फीसदी टैक्स छूट मिलेगी।
-देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे और 1290 करोड़ से बांस मिशन चलाया जाएगा।
-सरकार 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर किसानों के लिए दो नए फंड बनाएगी।
-किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में अब पशुपालकों को भी लाया जाएगा।
-गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान होगा।
-फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी। किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिलेगा।
